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बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी का शातिरों ने बनाया Fake फेसबुक अकाउंट, पुलिस ने दर्ज किया मामला

मंडी जिले की बल्ह विधानसभा के विधायक इंद्र सिंह गांधी का अनजान शातिर द्वारा नकली फेसबुक अकाउंट बनाया गया. शातिर इसमें अनाप-शनाप फोटो डालकर विधायक की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगमी कार्रवाई शुरु कर दी है. (Fake Facebook ID of Balh MLA Indra Singh Gandhi)

Fake Facebook ID of Balh MLA Indra Singh Gandhi
ऑनलाइन शातिरों ने MLA इंद्र सिंह गांधी के नाम से बनाया नकली फेसबुक अकाउंट

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Published : Mar 28, 2023, 4:57 PM IST

मंडी:हिमाचल प्रदेश में शातिरों व ठगों द्वारा नेताओं या किसी बड़ी हस्ती के फेक अकाउंट बनाने व आईडी हैक करने का प्रचलन आम होता नजर आ रहा है. न तो इन शातिरों को पुलिस का डर है न ही प्रशासन का. ऐसा ही एक मामला मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र से आया है जहां एक शातिर द्वारा बल्ह विधानसभा के विधायक इंद्र सिंह गांधी का नकली फेसबुक अकाउंट बनाया गया है. वहीं, इस नकली अकाउंट पर शातिर अनाप-शनाप फोटो डाल रहा है. जिससे विधायक की निजी व राजनीतिक छवि पर बुरा असर पर रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शातिर ने बनाया बल्ह विधायक का फेक फेसबुक अकाउंट: बल्ह पुलिस को दी गई शिकायत में विधायक के कार्यालय सचिव कुशाल चंद ने बताया की किसी अनजान शातिर ने बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी की निकली फेसबुक आईडी बनाई है. इसमें शातिर अपनी मर्जी से अनाव-शनाव फोटो फेसबुक आईडी पर डाल रहा है. जिससे विधायक की न केवल निजी बल्कि राजनीतिक छवि भी प्रभावित हो रही है. जिस पर पुलिस ने धारा 66(D) IT Act 505(2) आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है.

गौरतलब है कि बीते दिनों पहले ही किसी अनजान शातिर द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर बनी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई थी और शातिर द्वारा एक व्यक्ति से उसका गूगल अकाउंट नंबर भी मांगा गया था. हालांकि पुलिस इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है, लेकिन ये शातिर ठग प्रदेश में आए दिन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने में लगे हैं. बड़े-बड़े अधिकारी और नेता इन शातिरों के निशाने पर हैं. वहीं, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है.

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