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समयबद्ध निपटाएं स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण स्वीकृति के मामले: जतिन लाल - himachal pradesh hindi news

गुरुवार को जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक डीआरडीए सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी बैंकों एवं विभागों के अधिकारियों को सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति के मामलों का समयबद्ध निपटान करने को कहा.

District Level Bank Advisory and Review Committee Meeting at DRDA Auditorium Mandi
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Published : Dec 17, 2020, 8:58 PM IST

मंडी: गुरुवार को जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक डीआरडीए सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में बैंकों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा साल 2020 की दूसरी तिमाही तक की प्रगति की समीक्षा की गई.

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी बैंकों एवं विभागों के अधिकारियों को सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति के मामलों का समयबद्ध निपटान करने को कहा. अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभार्थियों को अपना काम धंधा शुरू करने को समय पर ऋण सुविधा का लाभ मिले.

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अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंकों से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उनके पास आए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें. इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त नाबार्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रकाशित संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तिका का भी विमोचन किया.

वर्ष 2021-22 में जिला में 3384 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे

संभाव्यता युक्त ऋण योजना के अनुसार नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021-22 में जिला में 3384 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च किए जायेंगे, जिनमें से 1265 करोड़ रूपये खेती पर, 79 करोड़ रूपये कृषि आधारभूत संरचना के लिए तथा 36 करोड़ रूपये सहायक गतिविधियों पर खर्च किए जायेंगे.

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि बीते 6 माह में जिला में कृषि व सहायक गतिविधियों , मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योग तथ अन्य प्राथमिकता क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1482.59 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं.

322.67 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं

इनमें सबसे अधिक मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के कार्यों के लिए 624.78 करोड़ ऋण वितरिण के अलावा कृषि व सहायक गतिविधियों के लिए 454.83 करोड़ और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 80.31 करोड़ व गैर प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए 322.67 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं.

उप पुलिस अधीक्षक कर्ण गुलेरिया ने बैठक में ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल और ई-फ्रॉड बारे विस्तार से जानकारी दी और इनसे बचने के उपाय बताए. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह जागरूक रहें और अपना ओटीपी व अन्य कोई भी जानकारी किसी को भी फोन पर न दें, क्योंकि बैंक इस प्रकार की जानकारी कभी नहीं मांगता.

उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि ऑन लाईन बैंकिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी से बचाव बारे अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाएं.

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