मंडीःराज्य के शहरी गरीब नवगठित नगर निगमों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही मनरेगा योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के तहत सुनिश्चित रोजगार का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मंडी विधानसभा क्षेत्र में 17.43 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के उपरान्त मंडी के पास तलयाहड़ में लोगों को संबोधित करते हुए कही.
इसमें पुलिस लाइन मंडी में 25 लाख रुपये लागत का एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का लोकार्पण भी सम्मिलित हैं. उन्होंने 5.66 करोड़ रुपये लागत से पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन, 3.11 करोड़ रुपये की लागत से आईआरबीएन पंडोह का बहुउद्देशीय हाॅल, 2.07 करोड़ रुपये की लागत से तलयाहड़ में 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया.
मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला पुरानी मंडी में 2.87 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली पार्किंग और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल रेंज मंडी में 1.32 करोड़ रुपये की लागत से डीएनए न्यू ब्लाॅक का शिलान्यास किया. उन्होंने 2.15 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्रीय फाॅरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल रेंज मंडी में डीएनए विश्लेषण सुविधा का भी लोकार्पण किया.
लंबित 605 विकासात्मक परियोजनाओं को वन स्वीकृतियां प्राप्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मंजूरी के कारण लंबित 605 विकासात्मक परियोजनाओं को हाल ही में वन स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं. इससे राज्य सरकार को प्रदेश में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी राहत मिली है. उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपये लागत की महत्वाकांक्षी शिव धाम और 33 केवी सब-स्टेशन तलयाहड़ के कार्य में देरी हुई, क्योंकि यह मामले वन स्वीकृति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे. उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन सभी परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाएगी.
शहर के लोगों को प्रदान की जा सकेंगी नागरिक सुविधाएं