मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत 306 कार्यों को मिली स्वीकृति: BDO

हिमाचल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महिला सशक्तीकरण की दिशा में मनरेगा को जोडकर मुख्यमंत्री एक बीघा योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास एक बीघा या 0.4 हेक्टेयर तक की जमीन है, वह सब्जियों और फल को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं.

जोगिंद्रनगर: हिमाचल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महिला सशक्तीकरण की दिशा में मनरेगा को जोडकर मुख्यमंत्री एक बीघा योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास एक बीघा या 0.4 हेक्टेयर तक की जमीन है, वह सब्जियों और फल को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं.

इस योजना के तहत पांच हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी योजना में लाभार्थी महिला को मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने का भी अधिकार रहेगा. इसके अलावा महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के लाभार्थी

साथ ही पहाड़ी भूमि को समतल करने, पानी को चैनेलाइज करने, वर्मी कम्पोस्ट पिट स्थापित करने, गाय व बकरी का शैड बनाने, डंगा लगाने और पौधे व बीज इत्यादि खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा. इसी योजना के तहत जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के चैंतड़ा विकास खंड की विभिन्न पंचायतों से अबतक प्राप्त 306 आवेदनों को अनुमति प्रदान की गई है और 17 लाभार्थियों ने कार्य भी प्रारंभ कर दिया है.

बीडीओ चैंतड़ा विवेक चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के पुनरूथान के लिए मुख्यमंत्री एक बीघा योजना की शुरूआत की है. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन का अभिसरण कर ग्रामीणों को किचन गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहित करना है.

ग्रामीण स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना है. साथ ही बताया कि स्वयं सहायता समूह जो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारक हैं, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.