मंडी: किसानों से जुड़े कृषि बिलों को राज्यसभा में असंवैधानिक तरीके से पारित कराने और इस असंवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कर रहे राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में आम आदमी पार्टी मंडी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया.
धरना प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा डीसी मंडी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया और किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग उठाई गई.
आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मनोज बाबा और आम आदमी पार्टी सदस्य जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है. फिर भी संसदीय परंपराओं को तोड़ कर किसान विरोधी बिलों को नियमों के विरुद्ध पारित किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इस सरकार ने राज्यसभा में, ध्वनिमत के आधार पर असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक, संसदीय परम्पराओं और नियमों के विरुद्ध है.
आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब राज्यसभा में असंवैधानिक प्रक्रिया का सांसदों ने विरोध किया तो सता पक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित 8 सांसदों को एक सप्ताह के लिए संसद से निलंबित कर दिया.
उन्होंने कहा कि यह सरकार का तानाशाही रवैया है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 25 सितंबर से पहले केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिलों को वापिस नहीं लिया जाता है तो विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चक्का जाम करेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी.
