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अवैध रूप से चलाई जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर लगेगी लगाम, डीसी कुल्लू ने गठित की कमेटियां

डीसी कुल्लू ने अवैध रूप से चलाई जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. यूनुस ने कहा कि अगर सैलानियों से ओवर चार्ज करने का मामला सामने आता है तो उस पर भी प्रशासन द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Apr 16, 2019, 4:47 PM IST

कुल्लू में अवैध राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर लगेगी लगाम

कुल्लू: जिले के कुछ भागों में अवैध ढंग से करवाई जा रही पैराग्लाइडिंग व राफ्टिंग के मामलों को सख्ती से निपटाया जाएगा. डीसी कुल्लू ने इस संदर्भ में एसडीएम और जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं. वहीं, अगर सैलानियों से ओवर चार्ज करने का मामला सामने आता है तो उस पर प्रशासन द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कुल्लू में अवैध राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर लगेगी लगाम

डीसी कुल्लू यूनुस ने कहा कि सैलानियों और स्थानीय लोगों से पैराग्लाइडिंग व राफ्टिंग के सुरक्षा उपायों को लेकर शिकायतें आती रहती हैं. उन्होंने कहा कि डोभी और बिजली महादेव में पैराग्लाइडिंग अवैध ढंग से करवाई जा रही है. वहीं, तलोगी में भी अनाधिकृत रूप से साहसिक गतिविधियां जारी रखने की शिकायतें आ रही हैं. ऐसे में इन स्थानों से पैराग्लाइडिंग की पूरी संरचना को हटाने के लिए एसडीएम और जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं.

कुल्लू में अवैध राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर लगेगी लगाम

डीसी ने कहा कि बिना हेलमेट के पैराग्लाइडिंग व राफ्टिंग करने के मामले भी सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राफ्टिंग बोर्ड व काउंटर को भी तुरंत हटाया जाएगा. एसोसिएशन को 10 दिनों के अंदर अपने फल का संविधान तैयार करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग व राफ्टिंग की दरें निर्धारित हैं और सैलानियों की सुविधा के लिए इन दोनों को डिस्प्ले किया जाए.

जानकारी देते डीसी कुल्लू यूनुस

डीसी यूनुस ने कहा कि राज्य के पर्यटन को नुकसान न हो इसके लिए सैलानियों से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा. वहीं, अगर कोई व्यक्ति सैलानियों से दुर्व्यवहार करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

बता दें कि डीसी कुल्लू ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए हैं कि विनियामक समितियों का गठन करें. साथ ही सभी स्थानों के औचक निरीक्षण भी करें ताकि नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यवसायियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए.

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