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आनी में गरजे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा पर साधा निशाना - दीपक राठौर न्यूज

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि किसान बिल के पास होने से किसानों व बागबानों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बिल के कारण ही हाल ही में अदानी ग्रुप व देव भूमि ग्रुप ने सेब के दाम तय किये हैं. दीपक राठौर ने कहा कि आने वाले समय में देश में 12 से 13 लाख आढ़ती जब बाहर होंगे उसके बाद मात्र पांच छः खिलाड़ी ही मैदान में रहेंगे और वे अपनी मनमर्जी से दाम तय करेंगे.

State President of Rajiv Gandhi Panchayati Raj Organization Deepak Rathore on bjp
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Published : Oct 4, 2020, 9:43 PM IST

आनी: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि किसान बिल के पास होने से किसानों व बागबानों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बिल के कारण ही हाल ही में अदानी ग्रुप व देव भूमि ग्रुप ने सेब के दाम तय किये हैं. वह मार्किट की सेल से 1200 से 1500 रुपये कम हुए हैं. जिसका सीधा असर फल उत्पादकों पर पड़ा है.

दीपक राठौर ने कहा कि आने वाले समय में देश में 12 से 13 लाख आढ़ती जब बाहर होंगे उसके बाद मात्र पांच छः खिलाड़ी ही मैदान में रहेंगे और वे अपनी मनमर्जी से दाम तय करेंगे. उन्होंने कहा कि किसान बिल सरासर किसान व बागबान विरोधी है. यह बिल सिर्फ उनके शोषण के लिए बना है.

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उन्होंने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और उनके जागरूक करेगी. उन्होंने हाथरस में हुई दर्दनाक घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि, इस तरह की घटनाएं हृदय विदारक हैं. जिसमें यूपी सरकार को शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस मामले में उचित जांच के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे, जबकि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी जब वहां संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पुलिस द्वारा रोका जाता है.

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आने वाले पंचायती राज चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा और जनता को सरकार जी जनविरोधी नितियों को लेकर जागरूक करेगी. प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने आनी में कोरोना काल में परिवहन बसों में की गई कटौती को लेकर भी सरकार और परिवहन निगम को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार व निगम को ऐसे में जनता की सुविधा की ओर ध्यान देना चाहिए न कि बसों के रूटों में कटौती की जानी चाहिए.

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