Kullu News: ढालपुर में दुग्ध सहकारी समितियों ने एडीएम से की मुलाकात, दूध की खरीद के दाम बढ़ोतरी करने की रखी मांग

ढालपुर में दुग्ध सहकारी समितियों ने जिले में दूध खरीद के दाम में बढ़ोतरी करने को लेकर एडीएम अश्वनी कुमार के साथ मुलाकात की और अपनी मांग रखी. यही नहीं एडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा है. सदस्यों का कहना है कि सरकार जल्द इस विषय में फैसला ले. पढ़ें पूरी खबर.. (Kullu News) (Dhalpur Milk Cooperative Societies)

कुल्लू:प्रदेश के कुल्लू जिले में दूध खरीद के दाम में बढ़ोतरी करने को लेकर एक दर्जन से अधिक दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों ने ढालपुर में एडीएम अश्वनी कुमार के साथ मुलाकात की और उनके माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा. सदस्यों का कहना है कि 4000 से अधिक किसान विभिन्न प्रकार की दुग्ध सहकारी समितियां के साथ जुड़े हुए हैं. ऐसे में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को दूध खरीद के दाम में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके.

दरअसल, दुग्ध सहकारी समिति से जुड़ी हुई महिला भागा देवी का कहना है कि जिला कुल्लू में लगभग 32 सहकारी सभाएं काम कर रही है और हर दिन 10000 से 13000 लीटर दूध एकत्र करके हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन को बेचा जाता है. इन सभी सहकारी सभाओं के साथ 4000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं और सभी सभाएं करीब 10 सालों से कम कर रही है. ऐसे में पिछले डेढ़ साल से दूध की खरीद में सरकार के द्वारा कोई दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. जबकि सरकार के द्वारा जो दूध आगे बेचा जा रहा है उसे पर 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

भागा देवी ने कहा कि मिल्क फेडरेशन के द्वारा भी अपने उत्पादों के दाम हाल ही में बढ़ाए गए हैं, लेकिन किसानों से जो दूध लिया जा रहा है और जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं. इसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. जिसके चलते किसानों को हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है. अब किसान भी दूध देते समय सभा के समक्ष अपना आक्रोश दिखा रहे हैं. जिसके चलते सहकारी समितियां को भी काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

महिला भागा देवी का कहना है कि सरकार को इस बारे का ज्ञापन भी भेजा गया है, ताकि मिल्क फेडरेशन को जो दूध किसानों के द्वारा बेचा जाता है. उसके दाम बढ़ाए जाए. जिससे 4000 से अधिक किसानों को फायदा मिल सके. वहीं, अगर सरकार के द्वारा इस दिशा में जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो मजबूरन दुग्ध सहकारी सभाओं को कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.