कुल्लू: ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक भुंतर के हाथी थान में बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मकरध्वज शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है. जिसके बारे में कमेटी द्वारा समय-समय पर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में लाई नहीं गई है.
यूनियन की मांग थी कि टैक्सी गाड़ियों का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स दो साल के लिए माफ किया जाएं. टैक्सी गाड़ियों की किस्ते और इंश्योरेंस एक साल के लिए बिना किसी ब्याज के आगे बढ़ाई जाएं. टैक्सी परमिट की अवधि बढ़ाई जाए और हर साल पार्किंग पर लगने वाला ग्रीन टैक्स बंद किया जाए.
ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मकरध्वज ने बताया कि इसके अलावा टैक्सी गाड़ियों के टैक्स को सिंगल विंडो किया जाए और पूरे प्रदेश में जो निजी गाड़ियां टैक्सी के रूप में काम कर रही हैं. उन गाड़ियों पर भी सख्ती से लगाम लगाई जाए. साथ ही सरकार से यह मांग भी उठाई जाए गई कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में जो गाड़ियां सेवाएं दे रही हैं, वह केवल टैक्सी गाड़ियां लगाई जाए और एक टैक्सी मालिक को एक गाड़ी का ही टैंडर दिया जाए.
इसके अलावा उत्तराखंड में जो चार धाम की यात्रा के लिए टैक्सियों की दोबारा से पासिंग की जाती है, उसे बंद किया जाए और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हर आदमी को राहत पैकेज जारी किया जाए. अगर सरकार के द्वारा इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी समय में कमेटी के द्वारा नई रणनीति तैयार की जाएगी.
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