कुल्लू: हिमाचल सरकार अब जल्द ही प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने वाली है. बीते दिनों ही प्रदेश सरकार ने इस विषय को लेकर कमेटी गठित की थी. कमेटी ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा किया गया था. कमेटी ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा कर भांग की खेती से संबंधित जानकारी एकत्रित की, भांग की खेती को उगाने के नियम व किस प्रकार से इसके औषधीय और व्यापारिक प्रयोग किए जा सकते हैं, उसकी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की. अब हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार यहां की जनता से भांग की खेती को लेकर राय लेगी.
भांग की खेती पर जनता की राय जानेगी सरकार: जिला कुल्लू और मंडी में 11 जून को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भांग की खेती को लेकर कमेटी के सदस्यों द्वारा चर्चा की जाएगी. सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों से भी इस बारे में राय ली जाएगी कि प्रदेश में ग्रामीण इस खेती की ओर रुझान दिखाते हैं कि नहीं. अगर लोगों का रुझान भांग की खेती की तरफ होता है तो, उसके बाद सरकार यह तय करेगी कि किस क्षेत्र में भांग की खेती होगी और कितनी खेती की जाएगी. साथ ही किस तरह से लोगों को इसके लाइसेंस दिए जाएंगे. उसके बाद इसके संदर्भ में नियम लागू किए जाएंगे कि किस प्रकार से भांग की खेती का औषधीय प्रयोग व व्यापारिक प्रयोग किया जा सके.
'भांग की खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगा बदलाव':सीपीएस सुंदर ठाकुर ने बताया कि भांग की खेती के लिए आम जनता सहित विशेषज्ञों की राय ली जाएगी. उन्होंने कहा कि भांग का पौधा औषधियों का राजा है. अब इस औषधीय पौधे से विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनेंगी. भांग का रेशा काफी ज्यादा मजबूत होता है और भांग की खेती से हथकरघा व बुनकर के क्षेत्र में बहुत मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि आज इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा और हिमाचल नशा मुक्त प्रदेश होगा. उन्होंने कहा कि सेब के साथ इंटर क्रॉप के लिए भी भांग की खेती का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि भांग की जड़ों जमीन को नाइट्रोजन प्रदान करती हैं.