कुल्लू: फोरलेन संघर्ष समिति कुल्लू (Four lane Sangharsh Samiti Kullu) के अध्यक्ष दिनेश सेन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि फैक्टर-2 लागू नहीं किया गया और भू-अधिग्रहण 2013 की अनदेखी की गई, तो 30 अप्रैल के बाद विशाल आंदोलन होंगे. आंदोलन के जरिए सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुहिम खड़ी की जाएगी. उन्होंने कहा कि बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस संबंध में चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों से फोरलेन सड़क निर्माण के कारण प्रभावित और विस्थापित परिवार सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा प्रभावितों के साथ बार-बार बैठकें करवाए जाने के बावजूद भी भू-अधिग्रहण कानून 2013 की अनदेखी की गई. जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस समय विपक्ष में रहते हुए इस पर विधानसभा के अंदर और बाहर भी सार्वजनिक रूप से प्रभावितों को न्याय प्राप्ति हेतु निरंतर जोरदार समर्थन किया गया था. वर्ष 2017 को प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा अपने घोषणापत्र में भी इस मुद्दे को शामिल करने के साथ-साथ वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था.
वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा दो केबिनेट कमेटियों के गठन के बावजूद भी गत चार वर्षों से इस पर कोई भी समाधान नहीं निकाल पाया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र फोरलेन और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के कारण (Four lane projects in Himachal) प्रभावित है. कुल्लू घाटी में रामशिला से लेकर कोठी तक व्यास नदी का समूचा वामतट क्षेत्र टू लेन सड़क निर्माण के कारण निकट भविष्य में शीघ्र प्रभावित होने वाला है. वहीं, रामशिला से लेकर मनाली तक का क्षेत्र भी टू लेन से फोरलेन का होना भी निश्चित हैं.