सरकार के फैसले पर कुल्लू टैक्सी यूनियन ने जताया रोष, मांगों को अनसुना करने का भी आरोप

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में टैक्सी यूनियन के कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में यूनियन के चेयरमैन कवीन्द्र ठाकुर व प्रधान प्रबल कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक में टैक्सी यूनियन के कार्यकलापों के बारे में चर्चा की गई तो वहीं, टैक्सी स्टैंड के पार्किंग में टारिंग का मुद्दा भी विशेष रूप से रखा गया. इस दौरान टैक्सी यूनियन कुल्लू के द्वारा नगर परिषद कुल्लू को भी एक पत्र जारी किया गया.

कुल्लू:हिमाचल प्रदेश में सरकार ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के बीच काफी राहत प्रदान की है, लेकिन टैक्सी चालक सरकार के द्वारा दी गई राहत से नाखुश नजर आ रहे हैं. कुल्लू में भी टैक्सी यूनियन ने बैठक कर सरकार के द्वारा दी गई राहत पर अपना असंतोष व्यक्त किया.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में टैक्सी यूनियन के कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में यूनियन के चेयरमैन कवीन्द्र ठाकुर व प्रधान प्रबल कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे.

पार्किंग में टारिंग करवाने की बात कही गई

बैठक में टैक्सी यूनियन के कार्यकलापों के बारे में चर्चा की गई तो वहीं, टैक्सी स्टैंड के पार्किंग में टारिंग का मुद्दा भी विशेष रूप से रखा गया. इस दौरान टैक्सी यूनियन कुल्लू के द्वारा नगर परिषद कुल्लू को भी एक पत्र जारी किया गया. जिसमें टैक्सी स्टैंड की पार्किंग में टारिंग करवाने की बात कही गई.

वहीं, बीते दिनों प्रदेश सरकार के द्वारा टैक्सी चालकों को दी गई राहत पर भी टैक्सी यूनियन ने अपना रोष व्यक्त किया. टैक्सी यूनियन कुल्लू के चेयरमैन कवीन्द्र ठाकुर का कहना है कि बीते साल भी कोरोना संकट में टैक्सी चालकों को नाम मात्र की ही राहत दी गई थी और इस साल भी सरकार ने वैसा ही आदेश जारी किया है. जिससे प्रदेश के हजारों टैक्सी चालकों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

सरकार मांगों को अनसुना कर रही है

कवीन्द्र ठाकुर का कहना है कि सरकार के समक्ष कई बार पत्र लिखकर भी उन्हें राहत देने के बारे में ठोस कदम उठाने की मांग रखी गई थी, लेकिन सरकार हर बार की तरह उनकी मांगों को अनसुना कर रही है.

कविंद्र ठाकुर का कहना है कि टैक्सी चालकों के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही अन्य कोई रोजगार है. ऐसे में वे बैंकों से ऋण लेकर अपने टैक्सियों का संचालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है.

गौर रहे कि बीते दिन भी हिमाचल मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो-रिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान प्रदान करते हुए 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50 प्रतिशत की राहत दी है.

परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी. बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक तीन महीने की अवधि के दौरान स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स पर 50 प्रतिशत राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है.