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Bijli Mahadev Ropeway: बिजली महादेव में नहीं बनेगा रोपवे!, देवता ने खारिज की सरकार की योजना - बिजली महादेव रोपवे टेंडर

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की खराहल घाटी के बिजली महादेव के लिए रोपवे बनाने की योजना को देवता बिजली महादेव ने खारिज कर दिया है. आज शुक्रवार को भी गुर के माध्यम से अपनी देव वाणी द्वारा बिजली महादेव ने रोपवे नहीं लगाने का कड़े शब्दों में अपना आदेश कायम रखा. क्या है सारा मामला पढ़ें पूरी खबर... (Bijli Mahadev Ropeway).

Bijli Mahadev Ropeway
बिजली महादेव में नहीं बनेगा रोपवे, देवता ने खारिज की सरकार की योजना

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Published : Aug 4, 2023, 6:01 PM IST

Updated : Aug 4, 2023, 10:36 PM IST

कुल्लू: एक तरफ प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार जहां खराहल घाटी के बिजली महादेव के लिए रोपवे बनाने की योजना बना चुकी है और 15 अगस्त से पहले टेंडर होने जा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ कुल्लू क्षेत्र के अधिष्ठाता बिजली महादेव ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है. लिहाजा अब देवता के आदेश के बाद हारियान देवता के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं.

देवता बिजली महादेव के हारियानों की रोपवे के संबंध में एक विशेष बैठक भ्रैण गांव में बिजली महादेव मंदिर परिसर में देवता के कारदार विनेंद्र सिंह जंबाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. जिसमें खराहल और कशावरी फाटी के हारियानों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में रोपवे के संबंध में सभी उपस्थित हारियानों की विस्तृत चर्चा हुई. जिसमें देवता द्वारा पूर्व में देव वाणी के माध्यम से रोपवे नहीं लगाने के संबंध में देवता के आदेश पर विचार विमर्श किया गया और बैठक के उपरांत यह तय हुआ कि आज सभी उपस्थित हारियानों के सामने देवता को देव रथ की उपस्थिति में पूछा जाए. शुक्रवार को भी गुर के माध्यम से अपनी देव वाणी द्वारा बिजली महादेव ने रोपवे नहीं लगाने का कड़े शब्दों में अपना आदेश कायम रखा. जिसे सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से माना गया और यह तय हुआ की देवता की बात को प्रदेश और केंद्र सरकार के ध्यान में लाया जाएगा.

देवता के कारदार विनेंद्र सिंह जंबाल ने बताया कि पूर्व में भी देवता रोपवे के संबंध में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और आज भी सभी हारियानों के सामने पुन: रोपवे लगाने के लिए मना किया है. सभी हारियान देवता के आदेश मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार के समक्ष भी अपना पक्ष शांतिपूर्ण रूप से रखेंगे. उन्हें पूर्ण आशा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार इस विषय पर पुन: विचार करेगी.

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Last Updated : Aug 4, 2023, 10:36 PM IST

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