ढालपुर में हुई बार्बर यूनियन कुल्लू की बैठक, बढ़ाए हेयर कटिंग के रेट

कुल्लू में भी जिला प्रशासन की ओर से बार्बर शॉप खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसमें केवल कोरोना से बचाव के लिए उन्हें सिर्फ हेयर कटिंग करने की अनुमति दी गयी है. कोरोना के दौर में बार्बर शॉप भी ढाई महीने बंद रही और इन्हें भी आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है और परिवार का पालन पोषण करना, दुकान का किराया देना मुश्किल हो गया है.

कुल्लू:कोरोना महामारी के चलते एक ओर जहां दुनिया मे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, दूसरी ओर इससे देश सहित प्रदेश में भी आमजन, कारोबारियों व व्यापारियों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. हालांकि अब केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दुकानें खोलने व अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दे दी है.

इसके तहत जिला कुल्लू में भी जिला प्रशासन की ओर से बार्बर शॉप खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें सिर्फ हेयर कटिंग करने की अनुमति दी गयी है. सिर्फ हेयर कटिंग की अनुमति मिलने से बार्बर शॉप में इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे थे. कोरोना के दौर में बार्बर शॉप भी ढाई महीने बंद रही और इन्हें भी आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में परिवार का पालन पोषण करना और दुकान का किराया देना मुश्किल हो गया है.

काम कम होने की चिंता के मद्देनजर बार्बर यूनियन कुल्लू की बैठक ढालपुर में हुई और इसमें सोशल डिस्टेसिंग का भी ख्याल रखा गया. वहीं, इसमे सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि अब हेयर कटिंग के 50 रुपये की जगह 80 रुपये लिए जाएंगे. वहीं, जब जिला प्रशासन की ओर से बार्बर शॉप में हेयर कलर, शेविंग, मसाज व अन्य गतिविधियों की इजाजत मिलने पर पुरानी रेट लिस्ट के अनुसार ही ग्राहकों से पैसे लिए जाएंगे.

सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखकर बैठक में भाग लेते हुए यूनियन के लोग.

बार्बर यूनियन कुल्लू के सचिव गुरदेस ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण उनका काम ठप हो चुका है और दुकानें ढाई महीने बंद रहीं. अब दुकानें खोली गई हैं, लेकिन काम बहुत कम है और दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 ग्राहक आते है. उन्हें सिर्फ कटिंग की इजाजत मिली है इसलिए ये रेट बढ़ाये गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें अगर अन्य गतिविधियों की इजाजत भी मिलती है तो पुराने रेट पर ही काम करेंगें. इस बारे बार्बर यूनियन की ओर से एक प्रस्ताव भी प्रशासन को भेजा गया है. अब देखना यह है कि प्रस्ताव पर प्रशासन की मुहर कब लगती है.