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मदद न मिलने पर सरकार से नाराज ऑटो यूनियन के सदस्य, राशन व पैसों की मांग को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन

कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में हिमाचल प्रदेश ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने डीसी कुल्लू से मुलाकात की. वहीं, डीसी कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी एक ज्ञापन भेजा गया. ज्ञापन में दिल्ली की तर्ज पर 2 महीने का राशन और 5 हजार प्रति महीने देने की बात कही गई. ज्ञापन सौंपते हुए हिमाचल प्रदेश ऑटो यूनियन के प्रदेश महासचिव संजय कपूर ने बताया कि ऑटो का संचालन रुक जाने के चलते वह पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

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Published : May 18, 2021, 6:09 PM IST

कुल्लू:हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के तहत ऑटो और टैक्सी के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है. ऐसे में अब कोई राहत न मिलने से ऑटो चालको में प्रदेश सरकार के प्रति रोष भर गया है. ऑटो चालकों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश सरकार को भेजा है.

कोरोना कर्फ्यू से बेरोजगार हुए ऑटो चालक

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में हिमाचल प्रदेश ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने डीसी कुल्लू से मुलाकात की. वहीं, डीसी कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी एक ज्ञापन भेजा गया. ज्ञापन में दिल्ली की तर्ज पर 2 महीने का राशन और 5 हजार प्रति महीने देने की बात कही गई. ज्ञापन सौंपते हुए हिमाचल प्रदेश ऑटो यूनियन के प्रदेश महासचिव संजय कपूर ने बताया कि ऑटो का संचालन रुक जाने के चलते वह पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. बीते साल से प्रदेश सरकार से कोई राहत न मिलने के चलते अब ऑटो चालकों में भी प्रदेश सरकार के प्रति खासा रोष है. इसके अलावा ऑटो चालकों ने बाहरी जिलों से निजी वाहनों में सवारियां ढोने वाले चालकों पर भी शिकंजा कसने की मांग की है.

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सरकार से बार-बार की जा रही राहत की मांग

प्रदेश ऑटो यूनियन के महासचिव संजय कपूर ने बताया कि लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर प्रति महीने 5 हजार रुपए और 2 महीने के राशन की सुविधा दी जाए. इसके अलावा 3 साल के लिए ऑटो की इंश्योरेंस और पैसेंजर टैक्स को भी माफ किया जाए लेकिन सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर गौर नहीं किया है. संजय कपूर ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार से मांग रखी कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर ऑटो और टैक्सी चालकों को राहत दी जाए. इसके अलावा 3 साल के सभी टैक्स भी माफ किए जाएं और निजी वाहनों में सवारियां ढोने वाले चालकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए.

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