मणिकर्ण घाटी में प्रशासन ने की व्यावसायिक संस्थानों की जांच, प्रशासन हाईकोर्ट को सौंपेगा रिपोर्ट

मणिकर्ण घाटी में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे पर्यटन व्यावसायिक संस्थानों की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने चौथे चरण की जांच पूरी कर ली है. चौथे चरण की जांच में कमेटी ने घाटी में 2 दर्जन और पर्यटन संस्थान ऐसे पाए हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं.

कुल्लू: जिला की मणिकर्ण घाटी में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे पर्यटन व्यावसायिक संस्थानों की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने चौथे चरण की जांच पूरी कर ली है.

फाइल फोटो

चौथे चरण की जांच में कमेटी ने घाटी में 2 दर्जन और पर्यटन संस्थान ऐसे पाए हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं. जांच कमेटी ने इन पर्यटन संस्थानों की सूची तैयार कर ली है और इसे हाईकोर्ट में सौंपने की तैयारी चल रही है. गौर रहे कि प्रदेश हाईकोर्ट ने करीब डेढ़ साल पहले आदेश दिए थे कि मणिकर्ण घाटी में जितने भी पर्यटन से संबंधित संस्थान अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और जिला प्रशासन को इसके लिए एक जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे. जिसके चलते पिछले डेढ़ साल से एसडीएम कुल्लू की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी इसकी जांच कर रही है.

एसडीएम अमित गुलेरिया ने कहा कि 3 चरणों की जांच पूरी कर इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी जा चुकी है और अब चौथे चरण की जांच भी पूरी हो चुकी है. इस चौथे चरण की जांच में 24 व्यावसायिक संस्थान ऐसे पाए गए हैं जो नियमों को ताक पर रख कर चलाए जा रहे हैं. अब चौथे चरण की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपने के बाद कोर्ट से कार्रवाई करने के आदेश किए जाने की संभावनाएं हैं.
गौर रहे कि इससे पहले 3 चरणों में चली जांच में कमेटी ने 108 पर्यटन संस्थानों में खामियां पाईं थीं. जिनमें से 63 संस्थानों के संचालकों ने खामियों को सुधार लिया है. जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेश पर 63 संस्थानों की सील अब तक खोली जा चुकी है. लेकिन पिछले 3 चरणों के 45 संस्थानों में अभी भी सील लगी हुई है.