बजौरा से मनाली तक लगेंगे 18 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, जिला प्रशासन ने स्थान किए चयनित

जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा से पर्यटन नगरी मनाली तक 18 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन प्रशासन के द्वारा स्थापित किए जाएंगे. कुल्लू प्रशासन के द्वारा इसके लिए स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं. इस मामले को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. (electric charging stations installed in kullu)

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जहां वाहनों को इलेक्ट्रिकल बनाने का निर्णय लिया गया है. तो वहीं, जिला कुल्लू में भी प्रशासन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है. जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा से पर्यटन नगरी मनाली तक 18 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन प्रशासन के द्वारा स्थापित किए जाएंगे. यह 60 किलोमीटर के दायरे में होंगे और कुल्लू प्रशासन के द्वारा इसके लिए स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं. (electric charging stations installed in kullu)

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में यह सिर्फ नेशनल हाईवे के किनारे स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए प्रारंभिक तौर पर नेशनल हाईवे के किनारे स्थान का चयन किया गया है. जो जगह इसके लिए चयनित की गई है वहां पर पहले से ही कई तरह की सुविधाएं मौजूद हैं. ऐसे में कुछ जगह पर जिला प्रशासन को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नए सिरे से भी काम करना होगा. इसके लिए जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग के साथ-साथ बिजली बोर्ड को भी शामिल किया है. बिजली बोर्ड चार्जिंग स्टेशन में बिजली की व्यवस्था के प्रबंध देखेगा. (electric charging stations manali)

गौर रहे कि प्रदेश सरकार अब पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सिस्टम को बढ़ावा देने जा रही है. वहीं, प्रदेश के कई जिलों में भी इस तरह की कसरत शुरू हो गई है. पर्यटन के लिहाज से भी हर साल कुल्लू जिले में लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और अब सैलानी यहां पर इलेक्ट्रिकल गाड़ियां लेकर भी पहुंच रहे हैं. ऐसे में उन्हें चार्जिंग के लिए परेशानियों का सामना न उठाना पड़े इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया गया है. वहीं, एडीएम कुल्लू प्रशांत सरकेक ने बताया कि पहले मनाली से लेकर बजौरा तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया गया है. इस मामले को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.