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किन्नौर न्यू पेंशन कर्मचारी संघ: सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, कैलेंडर का भी हुआ विमोचन - किन्नौर न्यू पेंशन कर्मचारी संघ

रिकांगपिओ में प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ की जिलास्तरीय बैठक(Kinnaur Pension Employees Union Meeting) हुई .इस दौरान जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया व सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर बैठक में बात की गई. इस मौके पर न्यू पेंशन कर्मचारी संघ का कैलेंडर का भी (Calendar launched in Kinnaur) विमोचन किया गया.

New Pension Employees Union meeting
न्यू पेंशन कर्मचारी संघ

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Published : Dec 30, 2021, 3:12 PM IST

किन्नौर: रिकांगपिओ में प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ की जिलास्तरीय बैठक(Kinnaur Pension Employees Union Meeting) हुई .इस दौरान जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया व सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर बैठक में बात की गई. इस मौके पर न्यू पेंशन कर्मचारी संघ का कैलेंडर का भी (Calendar launched in Kinnaur) विमोचन किया गया.

न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पिछले चार वर्षों से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर असमर्थ दिख रही , जिसके चलते प्रदेश के सरकारी कर्मचारी परेशान और बार -बार सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग की जा रही ,लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है.

उन्होंने कहा नोकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों के पास अपने जीवन यापन के लिए सुरक्षा के रूप में पेंशन नहीं होगी तो कर्मचारी को परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करती रही, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही.


बलदेव बिष्ट ने कहा कि न्यू पेंशन कर्मचारी संघ द्वारा अब प्रदेशभर में पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारियों को जागरूक कर रही और सरकार से भी प्रदेश के 1 लाख 20 हजार सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही, यदि सरकार प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो प्रदेश के सरकारी कर्मचारी आगामी विधानसभा सत्र में धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने प्रदेश सरकार को आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट की जगह मिशन डिलीट करेंगे.

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