किन्नौर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव व वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (Kinnaur district administration discussed with PM Modi ) पर आयोजित वेबिनार को आज नई दिल्ली से संबोधित किया, जिसमें उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने प्रदेश के सीमावर्ती गांव के विकास को लेकर पावर प्वांइट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों में तीव्रता लाने के लिए सुझाव व विचार प्रस्तुत किए.
उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिले के लगभग कुल 158 गांव सीमा क्षेत्र से लगते हैं जिनमें किन्नौर जिला के 129 गांव व 69 गांव लाहौल-स्पीति जिले के हैं. उन्होंने बताया कि 39 गांव एल.ए.सी से 10 से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं. उन्होंने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों (development works in the border areas of the country ) के 20 गांव शैडो-विलेज श्रेणी में तथा 40 गांव लोअर-सिग्नल श्रेणी में आते हैं जहां पर दूर-संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की आवश्यकता है जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे.