धर्मशालाः उपचुनाव को लेकर टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इशारों ही इशारों में नसीहत दे दी है. सत्ती ने कहा कि भीड़ जुटाने या शक्ति प्रदर्शन से टिकट नहीं मिलता. टिकट किसे देना है, इसका फैसला आलाकमान करता है. सत्ती ने कहा कि ऐसे में कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि उसका टिकट पक्का है.
प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की बैठकों के दौरान सौ लोगों के साथ अपनी दावेदारी जताने वाले कार्यकर्ताओं को ऐसे टिकट नहीं मिलेगी. पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ता को ही टिकट प्रदान करेगी.
सतपाल सिंह सत्ती, भाजाप प्रदेशाध्यक्ष. सत्ती ने ये भी कहा कि पार्टी आलाकमान को पता है कि जमीन से कौन कार्यकर्ता जुड़ा है और किसे टिकट देनी है. धर्मशाला में भाजपा मंडल के त्रिदेव सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे सतपाल सिंह सती ने कहा कि किशन कपूर के लोकसभा में जाने के बाद धर्मशाला की सीट खाली हुई है और यहां टिकट के चाहने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है.
त्रिदेव सम्मान समारोह के दौरान विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के अंतर्गत पद्दर पंचायत के पूर्व प्रधान राकेश चौधरी अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान समारोह में विशेष अतिथि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे.
इसी दौरान राकेश चौधरी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उनके समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी करने लगे. इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सती ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी की बैठकों में कार्यकर्ताओं को लेकर आना और नारेबाजी करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि टिकट के लिए पार्टी हाईकमान का फैसला ही अंतिम होगा.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि पार्टी ने टिकट के लिए आवेदन की प्रथा को बंद कर दिया है. ऐसे में कार्यकर्ता भीड़ जुटाकर या शक्ति प्रदर्शन करके अपना जुलूस न निकालें, बल्कि काम करें. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, ऐसे में कार्यकर्ता भी धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी को कम से 20 हजार मतों की लीड से जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लें. प्रदेशाध्यक्ष ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के ही किसी कर्मठ कार्यकर्ता को किशन कपूर के स्थान पर टिकट देकर विधानसभा में पहुंचाया जाएगा.
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