धर्मशाला : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि इन किसान कानून को सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के मसले पर लागू किया है, इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा.
रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरवीण चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितों के लिए सरकार के प्रयासों से देश में अभी तक 369 एलएमटी धान एमएसपी मूल्य पर खरीदा गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 फीसदी अधिक है और लगभग 40 लाख किसानों को 69,612 करोड़ का भुगतान हुआ और अकेले पंजाब का कुल खरीद में 55 फीसदी योगदान रहा.
कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को दिया जाएगा बढ़ावा
इसके तहत कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रेक्ट करेंगी, उसका दाम पहले से तय हो जाएगा, इससे अच्छा दाम न मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रवीण चौधरी ने कहा कि समानता के आधार पर किसान प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा. किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच सुनिश्चित होगी.