धर्मशाला:सामाजिक सोच के कारण महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, वे लड़खड़ाते हुए देखे जा रहे हैं. जिससे आज भी महिलाएं पीछे हैं. महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत (National Women Commission) आरक्षण मिलना जरुरी है. यह बातें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा (President National Women Commission Rekha Sharma) शर्मा ने शनिवार को धर्मशाला में देश के 14 प्रदेशों की महिला आयोगों के साथ दो दिनों तक चली बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कही.
उन्होंने कहा कि आज भी राज्य की सरकारों ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अधिकतर महिलाओं को पता ही नहीं हैं. ऐसी योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना जरुरी है, ताकि (Rekha Sharma PC in Dharamshala) उनको इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा महिलाओं को कम्पेस्टि बिल्डिंग पर तैयार करना होगा. उन्होंने कहा कि महिला आयोग इस बात पर जोर देगा कि राज्य की सरकारें महिला उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही हैं तथा राज्यों के कमीशनों के साथ कैसे कार्य हो सकेगा, इस पर कार्य करने की जरुरत है.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर छोटा व्यवसाय चला रही महिलाओं के उत्पादनों को कैसे बाजारों तक पहुंचाया जाए, इस पर भी महिला आयोग ने अपना ध्यान केंद्रीत किया है. डेरी फार्म व्यवसाय में जो महिलाएं आगे आईं हैं, उन्हे महिला आयोग द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने कहा कि जब तक स्टेड कमीशन महिला आयोग के (schemes for women in Himachal) साथ मिलकर कार्य नहीं करेगा, तब तक हम सभी महिलाओं तक नही पहुंच पाएंगे. उन्होंने कहा की नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ा है.
ताजा आंकड़ों के अनुसार, तकरीबन 9 हजार छात्राओं ने पीडीपी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है. इसकी कक्षाएं ऑनलाइन मोड के तहत आयोजित की जा रही हैं. रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी हैं, ऐसे में उनका शिक्षा के जरिये सशक्तिकरण देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए बहुत जरूरी (Women Commission meeting in Dharamshala) है. रेखा शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समर्थन देने का मकसद छात्राओं को एक मंच प्रदान करना भी है. इस मंच के जरिये छात्राएं बोलने के साथ कार्य करने का कौशल और डिजिटल उपकरण भी सीख सकती हैं.
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