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मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना: धर्मशाला बैठक में ये लिया गया फैसला - Urban Livelihood Guarantee Scheme

नगर निगम धर्मशाला में बेरोजगारों को मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (Urban Livelihood Guarantee Scheme)के तहत काम नहीं मिल पा रहा. निगम को पिछले छह माह से इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया ,जिसके चलते बेरोजगारों को रोजगार देने में दिक्कतें पेश आ रही है. धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर एवं वर्तमान पार्षद देवेंद्र जग्गी ने सरकार को चेताया है कि पहली अप्रैल से योजना को शुरू नहीं किया गया तो बेरोजगारों के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा.

Urban Livelihood Guarantee Scheme in Dharamshala
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना

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Published : Feb 24, 2022, 6:42 PM IST

धर्मशाला:नगर निगम धर्मशाला में बेरोजगारों को मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (Urban Livelihood Guarantee Scheme)के तहत काम नहीं मिल पा रहा. निगम को पिछले छह माह से इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया ,जिसके चलते बेरोजगारों को रोजगार देने में दिक्कतें पेश आ रही है. धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर एवं वर्तमान पार्षद देवेंद्र जग्गी ने सरकार को चेताया है कि पहली अप्रैल से योजना को शुरू नहीं किया गया तो बेरोजगारों के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा . इसी कड़ी में वीरवार को जोधामल सराय में योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं की बैठक आयोजित की गई ,जिसमें नगर निगम के पूर्व मेयर एवं वर्तमान पार्षद देवेंद्र जग्गी, पार्षद अनुराग, सविता कार्की, नीनू शर्मा व स्वर्णा शामिल रहे.



इस दौरान बेरोजगार महिलाओं ने अपने सुझाव भी नगर पार्षदों के समक्ष रखे गए.बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को 120 दिन का गारंटी कृत रोजगार प्रदान कर उनकी आजीविका को पूरा करना और उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी दीनदयाल अंतोदय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा. देवेंद्र जग्गी ने बताया कि योजना के तहत नगर निगम में करीब 800 बेरोजगार ,जो नगर निगम को बार-बार रोजगार उपलब्ध करवाने की गुहार लगा चुके , लेकिन योजना को सरकार द्वारा बंद करने के चलते बजट नहीं मिल रहा और लोगों को काम नहीं मिल पा रहे. जग्गी ने कहा कि नगर निगम के बजट में भी इस संबंध में व्यवस्था की जा रही है तथा सरकार से पहली अप्रैल से योजना को शुरू करने का आग्रह किया जाएगा, इसके बावजूद सरकार नहीं मानी तो बेरोजगारों के साथ आंदोलन शुरू करते हुए सड़कों पर उतरेंगे.

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