जस्वां प्रागपुर में वनों के संरक्षण पर खर्च होंगे 70 लाख, उद्योग मंत्री ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण

जस्वां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने सोमवार को वनों एवं प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया. इसके तहत बिक्रम ठाकुर ने 70 लाख रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों का निरिक्षण किया.

कांगड़ा: उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने सोमवार को जस्वां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में वनों एवं प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया. इसके तहत बिक्रम ठाकुर ने 70 लाख रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों का निरीक्षण किया.

इसमें सरड़ डोगरी में 40 लाख की लागत से बनने वाले वन निरीक्षण कुटीर की नींव, बणी में 20 लाख की लागत से जल संरक्षण तालाब के जीर्णोद्धार की शुरुआत एवं डडोआ में 10 लाख की लागत से बनने वाले वन रक्षक आवास का नींव पत्थर रखा. इसके बाद उद्योग मंत्री ने स्दवां में 40 लाख की लागत से बनने वाले वन निरीक्षण कुटीर व नेचर पार्क और डाडासीबा में 60 लाख की लागत से बनने वाले निर्माणाधीन वन विश्राम गृह का निरीक्षण किया.

इसके बाद उद्योग मंत्री ने चपलाह में आयोजित वन महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए पौधारोपण किया. इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वनों के कारण विश्व के मानचित्र पर अंकित है. वन और प्रकृति हिमाचल की पहचान और धरोहर हैं. इसलिए यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी धरोहर और पहचान पर हम कोई आंच न आने दें.

प्रदेश में वनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए जयराम सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इनमें विद्यार्थी वन मित्र योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना एवं प्रदेश सरकार द्वारा एक बूटा बेटी के नाम योजना से बालिका के जन्म के अवसर पर परिवार को पांच पौधे, बालिका के नाम की पट्टिका और केंचुआ खाद उपलब्ध करवाई जाती है.

जयराम सरकार वन संरक्षण, संवर्धन और इन्हें पर्यटन व अन्य रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है. जस्वां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आज करोड़ों की लागत से वन संरक्षण और संवर्धन हेतु कई परियोजनाएं और विकास कार्य चल रहे हैं. जस्वां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास ही उनकी प्राथमिकता है, जिसमें सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, मूलभूत ढांचा सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संपदा और असहायों को बल देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.