धर्मशाला: क्षय रोग निवारण समिति की गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने की. बैठक में मरीजों को जिला टीबी फोरम के अधिकार व दायित्व के बारे में जागरूक किया गया. साथ ही टीबी उन्मूलन हेतु कई पहलुओं पर विशेष चर्चा भी की गई.
वहीं, इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी दी कि क्षय रोग के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को पहले ही इस बाबत बड़े और गम्भीर प्रयासों को करने के लिए 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाए जाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है. 24 मई, 2018 को टीबी उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ‘टीबी मुक्त हिमाचल’ अभियान और ‘मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना’ का शुभारंभ किया है.
इसके साथ ही उन्होंने टीबी को समाप्त करने के लिए हर पहलुओं की गंभीरता से समीक्षा की. इसके साथ ही उन्होंने टीबी खात्मे के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए.
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्व में हर साल एक करोड़ टीबी के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक चौथाई से अधिक मामले भारत में पाए गए हैं. हालांकि, भारत सरकार द्वारा हिमाचल को बड़े राज्यों में क्षय रोग उन्मूलन में अव्वल आंका गया है.
उन्होंने कहा कि हिमाचल की बात करें तो 2019 में 17,434 नए मरीजों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 3,678 मामले जिला कांगड़ा के पाए गए हैं. उन्होंने बताया कि बिगड़ी हुई टीबी जिसे एमडी. आर.टीबी भी कहते हैं, की प्रदेश में 581 मामले हैं, जिनमें से 115 जिला कांगड़ा के ही हैं.