हमीरपुर: कृषि कानून को लेकर हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. राजेंद्र राणा ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर किसान आंदोलन को कुचलने पर अमादा एनडीए सरकार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई है. उन्होंने कहा कि किसानों के पक्ष में पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को बीजेपी सरकार हैंडल करने में पूरी तरह नाकाम रही है.
कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाकर जहां देश को अराजकता के दौर में जाने से बचाया है. वहीं, संविधान व कानून के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाया है. राणा ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सरकार और किसान जत्थेबंदियों में जमकर दलीले चलीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार या तो कानून अमल पर तुरंत रोक लगाए या फिर न्यायालय इसे खुद होल्ड कर देगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाले बेंच में सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को सही तरह से हैंडल नहीं किया है. सरकार की किसानों से हुई हर वार्ता बेनतीजा रही है.
कृषि कानूनों के विरोध में राज्य
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि राज्य भी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. वहीं, अभी तक एक भी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी नहीं लगी है जिसमें यह कहा गया हो कि कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नाराजगी जताते हुए कहा है कि तमाम केंद्र सरकार किसानों के प्रदर्शन की समस्या का हल करने में नाकाम रही है. सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार इस मामले में बातचीत के लिए तुरंत कमेटी गठित करे जिसमें कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद करेंगे.