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सरकारी धन की बर्बादी: खंडहर बना स्कूल का भवन, प्रशासन नहीं ले रहा सुध - lathwan school

भोरंज में कई सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, लेकिन खंडहर बन रहे सरकारी भवनों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है. राजकीय प्राथमिक पाठशाला लठवान का दो मंजिला भवन देखरेख के अभाव में खंडहर बन गया है. इससे लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है. ग्रामीणों ने स्कूल भवन को सामुदायिक भवन में बदलने की सरकार से मांग की है.

सलवान स्कूल
सलवान स्कूल हमीरपुर

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Published : Sep 12, 2020, 5:23 PM IST

भोरंज/हमीरपुर: उपमण्डल भोरंज के अंतर्गत लठवान गांव में एक और सरकारी भवन को खंडहर बनने का मामला प्रकाश में आया है. इससे पूर्व गरसाहड़ व पपलाह गांव के सरकारी भवनों के खंडहर बनने के मामले को भी उजागर ईटीवी भारत ने किया था.

गौरतलब है की भोरंज में कई सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, लेकिन खंडहर बन रहे सरकारी भवनों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है. राजकीय प्राथमिक पाठशाला लठवान का दो मंजिला भवन देखरेख के अभाव में खंडहर बन गया है. इससे लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है. ग्रामीणों ने स्कूल भवन को सामुदायिक भवन में बदलने की सरकार से मांग की है.

उल्लेखनीय है कि चार साल पहले शिक्षा विभाग ने बच्चों की कमी के कारण लठवान स्कूल को बंद कर दिया था. स्कूल का फर्नीचर, अलमारियां व रिकॉर्ड राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुथड़ी में शिफ्ट किया गया है. विभाग ने स्कूल भवन को स्थानीय पंचायत भौंखर को हेंडओवर किया है, लेकिन चार साल में स्कूल भवन उचित देखरेख के अभाव से खंडहर बन गया है.

स्कूल परिसर के चारों तरफ झाड़ियां उग आई हैं. स्कूल के शौचालय, पानी टंकी, किचन शेड सब खराब हो गया है. भवन की खिड़कियां व दरवाजे टूटने लगे हैं. छत से प्लास्टर निकल रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल का भवन ग्रामीणों के सहयोग से करीब छह लाख रुपये में बनकर तैयार हुआ है.

भवन का उद्घाटन पूर्व शिक्षामंत्री स्वर्गीय ईश्वर दास धीमान ने 11 अगस्त 2002 को किया था. स्थानीय लोगों ने खाली पड़े स्कूल भवन को सामुदायिक भवन में बदलने की मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी से की है.

उधर भोरंज खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुखदेव का कहना है कि बच्चों के अभाव के कारण राजकीय प्राथमिक पाठशाला लठवान को बंद कर दिया गया. भवन शिक्षा विभाग के नाम पर है, लेकिन इसे स्थानीय पंचायत को सौंप दिया है.

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