हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई के बाद अब कर्मचारियों के वेतन को लेकर संकट खड़ा हो गया है. कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 9 तारीख बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है. कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 66 कर्मचारी अधिकारी और अध्यक्ष तथा सदस्य कार्यरत हैं. इन सभी को दिसंबर महीने का वेतन नहीं मिल सका है.
दरअसल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में डीडीओ पावर आयोग के चेयरमैन के पास है जबकि आयोग के फंक्शनिंग सस्पेंड होने के चलते वह कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. सरकार की तरफ से यहां पर ओएसडी तैनात किए गए हैं, लेकिन उनको सचिव पद के कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि डीडीओ पावर चेयरमैन के पास होती है. आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड होने के चलते चेयरमैन और अन्य सदस्यों की भूमिका को भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है. (JOA IT Paperleak Case) (JOA IT Paperleak Case) (Himachal Pradesh Staff Selection Commission)
आयोग के चेयरमैन और सदस्य लगातार कार्यालय में आ रहे हैं लेकिन भूमिका स्पष्ट न होने की वजह से अब 66 कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन पर ब्रेक लग गई है. इस स्थिति से निपटने के लिए अब आयोग के ओएसडी के डीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा ने प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है. इस पत्र में आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भूमिका को लेकर भी कार्मिक विभाग से आग्रह किया गया है. आयोग के ओएसडी एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा ने कहा कि कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है. विभाग से आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भूमिका स्पष्ट करने को लेकर आग्रह किया गया है.