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हमीरपुर के दडूही में बनेगा हेलीपोर्ट, पर्यटन विभाग विभाग ने शुरू की कवायद - हमीरपुर के एडीसी जितेंद्र सांजटा

जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटी ग्राम पंचायत दडूही में हेलीपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो (Heliport in Daduhi of Hamirpur) गई है. हेलीपोर्ट निर्माण के बाद यहां पर हेलिटैक्सी की सेवाएं लोगों को मिलेगी. पढे़ं पूरी खबर...

Heliport in Daduhi of Hamirpur
Heliport in Daduhi of Hamirpur

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Published : Jan 13, 2023, 6:54 PM IST

हमीरपुर: जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटी ग्राम पंचायत दडूही में हेलीपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो (Heliport in Daduhi of Hamirpur) गई है. हेलीपोर्ट निर्माण के बाद यहां पर हेलिटैक्सी की सेवाएं लोगों को मिलेगी. जिला प्रशासन के निर्देश पर पर्यटन विकास विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत दडूही में सरकारी भूमि का निरीक्षण कर यहां पर करीब 26 कनाल भूमि को हेलीपोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है. चिह्नित भूमि को पर्यटन विकास विभाग के नाम ट्रांसफर करने की मुहिम शुरू हो गई है.

यहां हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए संबंधित पंचायत से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी मिल गया है. एनओएसी मिलने के बाद पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने संबंधित भूमि पर हेलीपोर्ट निर्माण के लिए डिजाइनिंग का कार्य शुरू कर दिया है. हेलीपोर्ट निर्माण के बाद लोगों को हेलिटैक्सी की बेहतर सेवाएं मिलेंगी. हेलीपोर्ट निर्माण पर करीब साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च होंगे. रिपोर्ट निर्माण के लिए बजट को मंजूरी भी मिल गई है.

बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर या राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालया बडू के खेल मैदान में हेलिकॉप्टर की लैंडिंग होती है. जिला प्रशासन के पास इन दोनों शिक्षण संस्थानों के अलावा अपना कोई हैलीपैड या हेलीपोर्ट नहीं है. पूर्व की भाजपा सरकार ने राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालया बडू के खेल मैदान में हेलीपोर्ट बनाने की योजना थी, लेकिन अब सरकार योजना में बदलाव कर दिया है. यह तर्क दिया जा रहा है कि बडू खेल मैदान में हेलीपोर्ट बनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है. जिस वजह से लोकेशन को बस आ गया है.

हमीरपुर के एडीसी जितेंद्र सांजटा (ADC Hamirpur Jitendra Sanjata) ने बताया कि ग्राम पंचायत दूडही में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 26 कनाल सरकारी भूमि चिह्नित की गई है. जल्द ही आगामी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बाबत प्रपोजल प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी.

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