युवाओं को रोजगार देगा HPTU, औद्योगिक इकाइयों के साथ MoU साइन करने के निर्देश

एचपीटीयू के कुलपति ने सभी कॉलेज प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही कम से कम 5 उद्योगों के साथ एमओयू साइन कर इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ताकि युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल सकें.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में प्रदेशभर के तकनीकी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. कार्यशाला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसपी बंसल ने की.

कुलपति ने सभी कॉलेज प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही कम से कम 5 उद्योगों के साथ एमओयू साइन कर इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ताकि युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल सकें. इसके साथ ही महाविद्यालय में अब विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रदेश भर में रोजगार मेलों का भी आयोजन करेगा. इसके लिए महाविद्यालयों के लिहाज से प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है. इससे तकनीकी महाविद्यालय में प्लेसमेंट स्कोर भी बढ़ेगा.

बता दें कि इस कार्यशाला में निदेशक शिक्षा विभाग शुभकरण और शिक्षाविद दिनकर बुराथोकि ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में चल रहे कोर्सिज में सुधारों को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए. जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय को वर्ल्ड बैंक से एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा करीब बीस करोड़ रुपये मिले थे, जिसके तहत तकनीकी शिक्षा की गुणवता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं.

इसके अलावा आठ करोड़ रुपये की ग्रांट से विश्वविद्यालय के तहत आने वाले सभी कॉलेज ऑनलाइन किए जा रहे हैं. साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन की नए कैंपस में ई- लाईब्रेरी, वेब स्टूडियो और अन्य आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की भी योजना है.

हालांकि इस वर्कशॉप में एक और बात निकल कर सामने आई है कि अधिकतर कॉलेज रिसर्च वर्क और अन्य रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रबंधन को नहीं सौंप रहे हैं, जिस कारण एमएचआरडी की ओर से मिल रही ग्रांट सही ढंग से खर्च नहीं हो पा रही है.

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसपी बंसल ने कहा कि प्लेसमेंट स्कोर को बढ़ाने के लिए और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों के लिहाज से कॉलेज को चार जोन में बांटा गया है. आने वाले समय में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा सभी महाविद्यालय के प्रतिनिधियों को कम से कम 5 औद्योगिक इकाइयों के साथ एमओयू साइन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल सकें.