हमीरपुर: हिमाचल में प्रदेश कांग्रेस के साथ ही जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में आगामी दिनों में बड़े स्तर पर बदलाव होगा. निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंगलवार को हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यह बयान दिया है. एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्होंने जिला तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से रिपोर्ट भी मांगी है. जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं और पार्टी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.
गौरतलब है कि प्रदेश भर में कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा वर्तमान में चल रही है. ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, बदलाव किस स्तर पर और किसके द्वारा किया जाएगा. इसे लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन पीसीसी चीफ राठौर के बयान के बाद सियासी गलियारों में अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
हिमाचल कांग्रेस में बड़े लेवल पर होगा बदलाव, प्रदेश कमेटी से लेकर ब्लॉक स्तर पर निष्क्रिय पदाधिकारी होंगे बाहर
हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर ने एक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटियों में निष्क्रिय पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा. राठौर के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
इसके अलावा पीसीसी चीफ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी खूब जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी-अधूरी बधाई दे रहे हैं. बेहतर होता कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी हिमाचल वासियों को लग जाती. उसके बाद ही यह बधाई दी जाती. उन्होंने हिमाचल के लोगों को वैक्सीन प्रथम डोज की 100 प्रतिशत लगाए जाने के दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जनमंच के आयोजन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ कोरोना का बहाना बनाकर विधानसभा चुनावों को नहीं करवाया जा रहा है. एक तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई. अब मुख्यमंत्री स्वर्णिम यात्रा निकालने जा रहे हैं. प्रदेश में चुनावों को लेकर भी दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं. जहां एक तरफ पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के उपचुनावों से प्रदेश सरकार को गुरेज है.