CM सुक्खू के गृह जिला में 104 निराश्रित बनेंगे चाइल्ड ऑफ स्टेट, निशुल्क शिक्षा के साथ हर माह मिलेगा ₹4 हजार

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि कौन-कौन इस योजना के पात्र होंगे और क्या लाभ सरकार योजना के अंतर्गत पात्रों को देगी. हमीरपुर जिले में 104 निराश्रित बच्चे हैं, जिन्हें सुख आश्रय योजना के लाभ मिलेंगे. (Guidelines for CM Sukh Ashray Yojana)

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे तय होगी और किस तरह से लाभ मिलेगा, इसको लेकर विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है. योजना के एक नहीं, बल्कि अनेक फायदे हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में 104 निराश्रित बच्चों की पहचान की गई है. हर जिले में जिला प्रशासन और जिला बाल संरक्षण इकाई इस कार्य को कर रही है.

योजना के तहत मिलेंगे ये लाभ:सुख आश्रय योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों को कवर किया जा रहा है, जो अपने रिश्तेदारों पर आश्रित हैं. इन बच्चों को चाइल्ड ऑफ स्टेट घोषित किया गया है. हमीरपुर जिला में 104 बच्चे चाइल्ड ऑफ स्टेट बनेंगे. इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ हर महीने जेब खर्च के लिए 4000 रुपये आफ्टर केयर के रूप में दिए जाएंगे. बच्चों की पढ़ाई का तमाम खर्च योजना के तहत सरकार उठाएगी. हमीरपुर जिला में सुख आश्रय योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 8 और एक बच्चे ने हाउस ग्रांट के लिए भी आवेदन किया है. जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर की तरफ से आवेदन का प्रपोजल प्रदेश सरकार को भेजा गया है. प्रदेश सरकार द्वारा न सिर्फ निराश्रित बच्चों की पढ़ाई का खर्च और जेब खर्च दिया जाएगा, बल्कि हाउस ग्रांट, मैरिज ग्रांट, भूमिहीन को 3 बिस्वा जमीन भी सरकार की तरफ से दी जाएगी.

126 बच्चों को मिल रहा फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप लाभ: केंद्र और प्रदेश सरकार की फोस्टर केयर और स्पॉन्सर स्कीम का हमीरपुर जिला में 126 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है. इस योजना के तहत पत्रता की उम्र 0 से 18 साल तय है. इस योजना के अंतर्गत भी लाभार्थियों को हर महीने सेविंग अकाउंट में ₹4000 और एफडी अकाउंट में ₹500 की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है.

चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सुजानपुर में 10 बच्चों को मिल रहा लाभ: चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन सुजानपुर में वर्तमान में 10 बच्चे हैं. यहां पर बच्चों के रहने और खाने-पीने और पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था सरकार उपलब्ध करवा रही है. इन बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट की सुविधा दी जा रही है. 1 साल में 15 दिन की यह सुविधा होगी, जिसमें हवाई जहाज और वोल्वो बस के माध्यम से यह बच्चे देशभर में घूम सकेंगे. इतना ही नहीं इन बच्चों को देश के बड़े त्योहारों पर ₹500 दिया जाएगा. चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन को भी इन त्योहारों को मनाने के लिए अतिरिक्त राशि योजना के अंतर्गत दी जा रही है. जिन चाइल्ड केयर यूनिट में अधिकतम 50 बच्चे हैं, वहां 10 हजार रुपये और 25 संख्या इंस्टिट्यूशन को 5 हजार रुपये राशि हर त्यौहार में दी जा रही है. इस योजना के अंतर्गत हर साल लाभार्थी बच्चों को कपड़ों के 6 सेट निशुल्क दिए जा रहे हैं. इसमें तीन नाइट ड्रेस दो ट्रैकसूट और इसके अलावा स्कूल की वर्दी इत्यादि शामिल है.

शादी और घर बनाने के लिए ग्रांट: मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना सिर्फ जेब खर्च और शिक्षा के खर्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना में 18 से 27 वर्ष लाभार्थियों को मैरिज ग्रांट भी दी जाएगी. इसके अलावा घर बनाने के लिए तीन लाख की ग्रांट दी जाएगी. यदि किसी बच्चे के पास जमीन नहीं है तो सरकार की तरफ से 3 बिस्वा जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी और घर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

प्रदेश में 3 जगह सरकारी चाइल्ड केयर यूनिट: सुख आश्रय योजना के अंतर्गत निराश्रित बच्चों और महिलाओं के रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है. इसके लिए टूटी कंडी और मशोबरा में लड़कियों के लिए और अर्की में लड़कों के लिए चाइल्ड केयर यूनिट की व्यवस्था की गई है. यहां पर तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

स्वरोजगार शुरू करने का अवसर:सुख आश्रय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ भी निराश्रित बच्चों और महिलाओं को दिया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत यह लाभार्थी अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का कोटा से इन लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की तरफ से योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है.

कौन है पात्र, कैसे करें आवेदन: मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला प्रशासन ने पात्र लोगों को चिन्हित करने के लिए अभियान चलाया है. हर जिला में जिला स्तर पर यह कार्य किया गया है. यदि कोई पात्र या अभ्यर्थी छूट जाता है तो वहां जिला बाल संरक्षण इकाई या फिर जिला प्रशासन के समक्ष अपना आवेदन दे सकता है. इसमें वह बच्चे पात्र हैं, जिनके माता या फिर पिता नहीं है और वह अपने रिश्तेदारों पर आश्रित हैं, मतलब रिश्तेदार उनका पालन पोषण कर रहे हैं. सर्वे के प्रथम चरण में योजना के तहत तक चिन्हित किए गए बच्चों को आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज की जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाईयों की तरफ से दी जा रही है. आवेदन मिलने के बाद पात्र बच्चों को इसका लाभ जल्द ही दिया जाएगा.

यहां पर करें संपर्क: जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर के अधिकारी टीआर आचार्य ने कहा कि हमीरपुर जिला में योजना के अंतर्गत 104 लोगों का चयन किया गया है. उन्होंने कहा कि पात्र अभ्यर्थी जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर के पास आवेदन कर सकते हैं. कार्यालय के दूरभाष नंबर 10 1972 -223 344 पर संपर्क किया जा सकता है.