भोरंज में आबकारी विभाग ने सील किए 13 शराब के ठेके, लाइसेंस किए जा सकते हैं रद्द

16:31 February 11

हमीरपुर: जहरीली शराब मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई (big action in poisonous liquor case ) की है. आबकारी विभाग ने हमीरपुर जिले के भोरंज में शराब कांड मामले में निष्कासित कांग्रेसी नेता और एक अन्य शराब ठेकेदार के 13 ठेकों को आबकारी विभाग ने सील कर दिया है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के मध्य जोन मंडी के ज्वाइंट कमिश्नर उज्ज्वल सिंह राणा ने हमीरपुर में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि भोरंज क्षेत्र में चार यूनिट के अंतर्गत 13 ठेकों को सील (wine shops sealed in Bhoranj ) किया गया है.

इन सभी ठेकों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं. इन दोनों शराब ठेकेदारों से सोमवार तक जवाब तलब किया गया है. यदि संतोषजनक जवाब विभाग को नहीं मिलता है तो इनके लाइसेंस रद्द कर इन ठेकों का आवंटन नए सिरे से किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों शराब ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होना तय है. बता दें कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर पुलिस विभाग की एफ. आई. आर. के आधार पर ही आबकारी विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार देर रात इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. शुक्रवार को हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है. इस मौके पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर विशाल गोरला और और राज्य कर एवं आबकारी सहायक अधिकारी कुलदीप सिंह मौजूद रहे.

बता दें कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिन ठेकों को अब सील किया गया है, उनसे नकली संतरा ब्रांड की शराब बरामद की गई थी. मामले में जांच कर रही पुलिस की हाई लेवल एसआईटी ने कांग्रेस से निष्कासित नेता को गिरफ्तार (SIT arrests expelled Congress leader) किया था. अब यह नेता न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं, अब आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है.

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के मध्य जोन मंडी के ज्वाइंट कमिश्नर उज्ज्वल सिंह राणा ने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है. जिले में 4 यूनिट के 13 शराब ठेकों को सील किया गया है. शराब ठेकेदार नीरज ठाकुर और हरीश कुमार से इस मामले में सोमवार तक जवाब तलब किया गया है कि क्यों न उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं. उन्होंने कहा कि इन ठेकों में जितना भी राजस्व का नुकसान विभाग और सरकार को हुआ है, उसकी वसूली इन ठेकेदारों से ही की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नए सिरे से इन्हें आवंटित किया जाता है तो जो भी राजस्व का नुकसान है, उसे आउटगोइंग लाइसेंस धारक पर ही वसूल किया जाता है.