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किचन, कैटरिंग और धाम बनाने वालों को आयोजन से 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी

हमीरपुर जिला में किचन, कैटरिंग, टैंट और धाम इत्यादि कार्यों में काम करने वालों को आयोजन से पहले की 96 घंटे की अवधि के भीतर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा. डीसी देवश्वेता ने जिला के सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नए दिशा-निर्देशों की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

Himachali dham
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Published : Nov 21, 2020, 5:38 PM IST

हमीरपुर:हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों के देखते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन के शादी या किसी अन्य समारोह के आयोजन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिनके मुताबिक हमीरपुर जिला में किचन, कैटरिंग, टैंट और धाम इत्यादि कार्यों में काम करने वालों को आयोजन से पहले की 96 घंटे की अवधि के भीतर रैपिड एंटीजन टैस्ट करवाना होगा. डीसी देवश्वेता ने जिला के सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नए दिशा-निर्देशों की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

डीसी हमीरपुर ने बताया कि सभी आयोजन स्थलों पर मास्क के प्रयोग के साथ-साथ थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर और हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी. लोगों के बीच परस्पर दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा. अगर ये कार्यक्रम बंद या तंग जगहों या हॉल में किए जा रहे हैं, तो इनमें हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और इनकी संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आदेशों के मुताबिक किचन, कैटरिंग, टैंट और धाम इत्यादि कार्यों में काम करने वालों को आयोजन से पहले की 96 घंटे की अवधि के भीतर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा. इसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

समारोहों एवं कार्यक्रमों के दौरान इन लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क और परस्पर दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा. डीसी हमीरपुर ने कहा कि आयोजन स्थलों पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अलावा कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी सावधानियों तथा पूर्व में जारी अन्य आदेशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.

डीसी देवश्वेता ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन व अन्य समारोहों एवं कार्यकमों की अनुमति प्रदान करते समय आयोजकों को कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं सावधानियों से अवगत करवाएं तथा इनकी अनुपालना सुनिश्चित करें. इसके लिए पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों की मदद भी लें.

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