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हमीरपुर में कोरोना कर्फ्यू पर देखें बाजार के हालात, जानें क्या कहते हैं स्थानीय लोग व दुकानदार - Hamirpur latest news

हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. कर्फ्यू के पहले दिन जिला मुख्यालय हमीरपुर के मुख्य बाजारों में कम ही भीड़ देखने को मिली. बाजार में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली थी.

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Published : May 7, 2021, 4:01 PM IST

हमीरपुरःहिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. कर्फ्यू के पहले दिन जिला मुख्यालय हमीरपुर के मुख्य बाजारों में कम ही भीड़ देखने को मिली. बाजार में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली थी. इसके अलावा कुछ सरकारी कार्यालयों को भी खुला रखा गया था.

ईटीवी भारत की टीम ने कोरोना कर्फ्यू में ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया. हमीरपुर के मुख्य बाजार में कोरोना का असर देखने को मिला. हालांकि अगर पिछले साल लागू किए लॉकडाउन से तुलना की जाए तो कोरोना कर्फ्यू में इतनी सख्ती नजर नहीं आई.

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ईटीवी भारत की टीम ने इस मौके पर जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए घरों से बाहर निकले कुछ लोगों से बातचीत की और दुकानदारों से भी प्रदेश सरकार के कोरोना कर्फ्यू के निर्णय को लेकर बातचीत की इस दौरान लोगों ने खुलकर अपनी राय दी.

सरकार के निर्णय से लोगों में असमंजस

स्थानीय निवासी विशाल राणा का कहना था कि वह सब्जी लेने के लिए बाजार में आए हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का निर्णय स्पष्ट नहीं है जिस वजह से लोगों में असमंजस बना हुआ है. उन्होंने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में सरकार कंफ्यूज ही नजर आई है और निर्णय भी सवालों के घेरे में दिखे हैं.

बाजार खोलने के समय को लेकर दुकानदार ने जताया ऐतराज

स्थानीय दुकानदार विधि चंद का कहना है कि सरकार का निर्णय बेहतर है और इस निर्णय से कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए मदद मिलेगी. हालांकि उन्होंने बाजार खोलने को लेकर सरकार की ओर से निर्धारित किए गए समय पर ऐतराज जाहिर की है उनका कहना है कि बाजार को 2 अथवा 3 घंटे तक ही होना चाहिए.

गौरतलब है कि जिला प्रशासन की जरूरी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. अस्पतालों में व्यवस्थाओं को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है लेकिन इन सबके बीच कोरोना कर्फ्यू का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, ताकि महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके लेकिन सरकार का यह निर्णय तभी कारगर साबित होगा जब इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित हो पाएगी.

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