हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार यूनियन इंटक के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजीव राणा ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. राजीव राणा ने कहा कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी है और उनके हकों को छीनने का काम कर रही है. श्रम कानूनों में बदलाब कर उसे कमजोर किया गया.
यह मजदूर वर्ग पर कुठाराघात है. केंद्र सरकार और भाजपा साशित राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों की सरकारों द्वारा पहले ही इंड्रस्टीयल विवाद कानून, इंड्रस्टीयल रिलेशन एक्ट, श्रमिक अनुबंध कानून को तीन वर्ष के लिए निरस्त करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है.
8 घंटे के बजाये 12 घंटे करनी होगी नौकरी
देश में औद्योगिक क्रांति से पूर्व जिस तरह मजदूरों से काम लिया जाता है, इन राज्यों में वही हालात होने वाले हैं. जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है.जिसकी बदली हुई परिस्थिति में भवन एवं निर्माण श्रमिक कानून, बंधुआ मजदूरी कानून, श्रमिक भुकतान कानून की 5वीं सूची के अनुसार अब मज़दूरों को 8 घंटे के बजाये 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी.
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