ढाई साल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर 120 करोड़ से अधिक की राशि खर्च: डीसी चंबा

चंबा जिला में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है. डीसी चंबा विवेक भाटिया ने यह जानकारी दी है.

चंबा: जिला में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है. ये जानकारी डीसी चंबा विवेक भाटिया ने दी है. डीसी ने कहा कि इन विभिन्न पेंशन योजनाओं के 40 हजार 254 लाभार्थी हैं, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अपंग राहत भत्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता का लाभ ले रहे हैं.

डीसी ने कहा कि इस अवधि के दौरान सर्वाधिक 66 करोड़ रुपये की राशि जिला के 13 हजार 620 वृद्धावस्था पेंशन धारकों को वितरित की गई. डीसी ने कहा कि जिला में अपंग राहत भत्ता योजना के 4 हजार 82, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन के 101, विधवा पेंशन के 7 हजार 447, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 2 हजार 583, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 12 हजार 221 जबकि कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना के 200 लाभार्थी इस समय लाभ ले रहे हैं.

गृह अनुदान योजना में अनुसूचित जाति के 141, अनुसूचित जनजाति के 62 जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि दी जा चुकी है. डीसी ने बताया कि यह अनुदान राशि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अलावा हैं. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में भी जिला के 420 लाभार्थियों को 84 लाख रुपये की सहायता राशि मुहैया की गई.

जिला में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है. दिव्यांग विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के तहत भी चंबा जिला के 317 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया, जिस पर 16 लाख रुपये से अधिक की राशि बतौर वजीफा विद्यार्थियों को दी गई.

डीसी चंबा ने बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रशिक्षण में 195 और विकलांग विवाह अनुदान योजना में 62 लाभार्थियों को सहायता राशि दी गई. साथ ही अनुवर्ती कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के 603 जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 56 लाभार्थियों को इस अवधि के दौरान लाभान्वित किया गया.

उपायुक्त ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए गृह निर्माण अनुदान के तौर पर 78 लाख 75 हजार रुपये की राशि जारी की जाएगी.