चंबा: जिला में परियोजना प्रभावितों की अनदेखी करने पर हिमाचल के जलशक्ति मंत्री ने एनएचपीसी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही चमेरा चरण एक, दो और तीन को लीज पर दी गई भूमि की डिर्माकेशन करने के आदेश राजस्व व वन विभाग को जारी हुए हैं.
रविवार को भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सुनारा पंचायत के कुंडी में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में पहुंचे जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने यह आदेश जारी किए. दरअसल जनमंच में परियोजना प्रभावित ने मंत्री के समक्ष एनएचपीसी की ओर से की रोजगार को लेकर की वादखिलाफी का मसला रखा.
इस दौरान एनएचपीसी का जबावदेह अधिकारी जनमंच में उपस्थित नहीं था. जिसका मंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि परियोजना से गांव उजड़ गए और लोगों की जमीनों को नुक्सान हो रहा है. यहां एनएचपीसी के अधिकारियों को जनमंच में आने पर शर्म क्यों आती है. एनएचपीसी के अधिकारी सरकार से ऊपर नहीं.
जल शक्ति मंत्री ने दो टूक कहा कि परियोजना प्रबंधकों को स्थानीय लोगों के हितों को हर हाल में संरक्षित करना होगा. प्रभावित ने मंत्री के समक्ष दर्ज करवाई की एनएचपीसी ने परियोजना में बिजली उत्पादन आरंभ होने पर रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज आठ साल बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी. जिस पर मंत्री ने एनएचपीसी से जबाव मांगा तो जबावदेह अधिकारी की जगह कोई ओर ही मौके पर था.