चंबा: जिला चंबा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनवरी 2018 से लेकर अब तक 2576 मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है. डीसी विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 22 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है.
डीसी चंबा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 313 लाभार्थियों के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है. इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना में भी 191 मकानों को मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी गई.
प्राकृतिक आपदा के कारण ढहने वाले मकानों के पीड़ितों को मिलेगी दो लाख की राहत राशि
डीसी चंबा विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण ढहने वाले मकानों को इस योजना के तहत दो लाख रुपए प्रति मकान की दर से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है और यह सहायता प्रत्येक श्रेणी के परिवार को दी जाती है. उन्होंने बताया कि अब तक जिले में प्राकृतिक आपदा से ढहने वाले 82 मकानों को धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है.
गृह अनुदान योजना के तहत चंबा में हुआ 210 मकानों का निर्माण
डीसी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गृह अनुदान योजना के तहत भी चंबा जिला में गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान जहां 210 मकानों का निर्माण किया गया. वहीं, 7 मकानों को मरम्मत के लिए भी सहायता राशि उपलब्ध की गई.
गृह अनुदान योजना में दो करोड़ 74 लाख रूपए की राशि खर्च की जा चुकी है. डीसी ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान चंबा जिला में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ही 2862 मकानों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है.
इसमें तीसा विकासखंड में 1693, सलूणी में 836, पांगी में 57, मैहला में 78, चंबा में 150 और भटियात विकासखंड में 48 मकान बनेंगे. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी चालू वित्त वर्ष में 156 मकान निर्मित होंगे. इनमें चंबा विकासखंड में 21, मैहला में 24,भटियात में 24, सलूणी में 23, तीसा में 28, भरमौर में 23 जबकि पांगी विकासखंड में 13 मकान का लक्ष्य तय किया गया है.
सभी पात्र व्यक्तियों को मिले योजनाओं का लाभ
डीसी ने कहा कि गृह निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन योजनाओं के सभी पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए. बरसात के सीजन के दौरान चंबा जिला में भी मकानों को नुकसान पहुंचने के मामले आते हैं.
ऐसी परिस्थितियों में राजस्व विभाग व अन्य संबंधित विभागों के फील्ड कर्मचारियों को तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी होगी, जिससे प्रभावित परिवार को अविलंब मदद दी जा सके. संबंधित एसडीएम और खंड विकास अधिकारी इसको लेकर निरंतर मॉनिटरिंग करें.
इस मौके पर एसडीएम शिवम प्रताप सिंह, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योगेंद्र कुमार, जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरियाल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रवि मीणा के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
पढ़ें:धर्मशाला में ITMS पायलट प्रोजेक्ट का ट्रायल शुरू, काटा जाएगा ऑटोमेटिक चालान
