चंबा:कॉविड- 19 के चलते शहरी क्षेत्र के गरीब और बेरोजगार परिवारों के लिए हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है. जिससे शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें. इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को पहले आवेदन करना होगा. उसके बाद आवेदनों की जांच के बाद पात्र आवेदकों की रजिस्ट्रेशन होगी.
7 दिनों में रजिस्ट्रेशन, 15 दिनों में रोजगार
रजिस्ट्रेशन के 7 दिनों के अंदर आवेदक को जॉब कार्ड जारी किया जाएगा. साथ ही 15 दिनों में रोजगार भी उपलब्ध करवाना होगा. डीसी चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं रोजगार विहीन परिवारों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को शुरू किया गया है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी निकायों के साथ की गई बैठक का आयोजन किया. मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इस तरह की परिवारों को वित्तीय वर्ष 2020- 21 के दौरान रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं. डीसी चंबा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना पहले से ही चल रही की है. ऐसे में हिमाचल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की योजना को लागू किया है.
120 दिनों तक मिलेगा रोजगार