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हडसर से डल झील तक होगा डेढ़ सौ प्री-फेब्रिकेटेड शौचालयों का निर्माण, 25 लाख की राशि मंजूर - प्रसिद्व मणिमहेश यात्रा

शौचालय के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 25 लाख की राशि मंजूर की है. लिहाजा ग्रामीण विकास अभिकरण चंबा की ओर से विकास खंड कार्यालय को उपरोक्त राशि की पहली किश्त भी जारी कर दी है.

pre-fabricated toilets
हडसर से डल झील तक होगा डेढ़ सौ प्री-फेब्रिकेटेड शौचालयों का निर्माण

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Published : Jan 20, 2020, 7:44 PM IST

चंबा: प्रसिद्व मणिमहेश यात्रा के हडसर से लेकर डल झील तक के विभिन्न पड़ावों पर 150 प्री-फेब्रिकेटेड शौचालयों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 25 लाख की राशि मंजूर की है. लिहाजा ग्रामीण विकास अभिकरण चंबा की ओर से विकास खंड कार्यालय को उपरोक्त राशि की पहली किश्त भी जारी कर दी है.

एडीएम भरमौर ने यात्रा से पहले ही शौचालयों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्व तरीके से कार्य करने के आदेश जारी कर दिए है. जानकारी के अनुसार मणिमहेश यात्रा के हडसर से डल झील तक के रास्ते में जगह-जगह शौचालयों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को 68 लाख 41 हजार 960 रुपये का एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा गया था.

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विभाग की ओर से पहली किश्त के रूप में 25 लाख की राशि इस कार्य के लिए मंजूर करते हुए इसे जारी भी कर दिया है. एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने कहा कि इस वर्ष यात्रा में आने वाले शिवभक्तों को अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा से प्रशासन की ओर से अभी से कदमताल आरंभ कर दी है.

पीपी सिंह ने कहा कि खंड विकास अधिकारी को तमाम औपचारिकताएं पूरी करने और योजनाबद्व तरीके से यात्रा के शुरू होने से पहले इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही निर्माण कार्य की गुणवता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है.

एडीएम ने कहा कि इस वर्ष यात्रा के दौरान स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से फोकस रहेगा, जिसके लिए जन सहभागिता सुनिशिचत करने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए सिंगल यूज प्लॉस्टिक, पानी की प्लॉस्टिक बोतल और चिप्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की कारगर नीति पर काम किया जाएगा, ताकि यात्रा के दौरान पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े. साथ ही यात्रियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की बात पर प्रशासन जोर देगा.

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