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6 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य, किसानों को होगा फायदा: कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर - Quintals of wheat

प्रदेश सरकार की तरफ से इस साल 6 लाख क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है. इस खरीद के कारण प्रदेश के हजारों किसानों को 120 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी. बिलासपुर के मजारी में 1.85 करोड़ की लगात से तैयार अनाज मंडी के उद्घाटन (Grain market in Bilaspur) अवसर पर रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Virender Kanwar in Bilaspur) ने ये बात कही.

Grain market in Bilaspur.
बिलासपुर में मंत्री वीरेंद्र कंवर.

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Published : Apr 17, 2022, 5:39 PM IST

बिलासपुर:प्रदेश सरकार की तरफ से इस साल 6 लाख क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है. इस खरीद के कारण प्रदेश के हजारों किसानों को 120 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी. बिलासपुर के मजारी में 1.85 करोड़ की लगात से तैयार अनाज मंडी के उद्घाटन (Grain market in Bilaspur) अवसर पर रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Virender Kanwar in Bilaspur) ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि बीते साल गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था. वहीं, इस साल 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा.

उन्होंने कहा कि बीते साल कोरोना काल के बावजूद 3258 किसानों का गेहूं खरीदा गया और 25.75 करोड़ की राशि इस पर व्यय की गई. इसी तरह धान खरीद के लिए 8 केंद्रों से बढ़ाकर 11 केंद्र स्थापित किए गए. इन केंद्रों से 5837 किसानों का 2.76 लाख क्विंटल धान खरीदा (Wheat production in Himachal) गया. इस दौरान किसानों को 54.13 करोड़ रुपए का सीधा लाभ किसानों को हुआ. उन्होंने कहा कि इस साल उपरोक्त 6 लाख क्विंटल गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.

मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मजारी में अनाज मंडी के घोषणा से 12 पंचायत के किसानों को फसल बेचने में आसानी होगी. इस अनाज मंडी को कृषि विपणन बोर्ड ने कोरोना काल के बावजूद डेढ़ साल से भी कम समय में तैयार किया. 5 बीघा में इस तैयार मंडी में सेवाओं को और सुदृढ़ करने पर बल दिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने मजारी खड्ड की सफाई के लिए 5 लाख, मजारी से थलु सड़क के लिए 11 लाख, मजारी खड्ड के तटीकरण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की. उन्होंने मजारी में पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने के लिए मामला कैबिनेट में ले जाने का आश्वासन भी दिया.

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