खाद्य आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों पर की चर्चा

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि 30 सितंबर तक मनरेगा के तहत 9 लाख 48 हजार 503 लक्ष्य के मुकाबले 6 लाख 19 हजार 636 रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं.

बिलासपुर: जिला के उपायुक्त कार्यालय में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने बिलासपुर प्रशासन के सभी अधिकारियों से विकासात्मक कार्यों के बारे में चर्चा की है.

बुधवार सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई यह बैठक शाम तक आयोजित हुई. जिसमें जिला के कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई. मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि 30 सितंबर तक मनरेगा के तहत 9 लाख 48 हजार 503 लक्ष्य के मुकाबले 6 लाख 19 हजार 636 रोजगार दिवस सृजित किए गए. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 174 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए.

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक.

इस योजना के अंतर्गत 13 स्वयं सहायता समूह को 115 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जिला में 4 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए है. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 30 सितम्बर तक कुल 14 हजार 927 टन अनाज का वितरण किया गया है.

अन्तोदय अन्न योजना के अंतर्गत 6 हजार 592 टन अनाज वितरित किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 46 घरों का पंजीकरण किया गया है जिसमें से 28 लाभार्थियों को प्रथम किश्त भी वितरित की गई है. मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत कुल 38 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है.

उन्होंने बताया कि वनीकरण सार्वजनिक एवं वन भूमि के तहत 255, 53 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के तहत कवर किया गया जिसमें 1 लाख 18 हजार 870 सिडलिंग प्लांट किया गया. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 32,65 किलोमीटर सड़क बनाई गई.

इसके बाद जिला कल्याण समिति की अध्यक्षता करते हुए राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि जिला बिलासपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 39 हजार 139 पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देकर लाभान्वित किया जा रहा है. गत दो तिमाही में 29 करोड़ 21 लाख 99 हजार 796 रुपये व्यय किए जा चुके हैं.

अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति 1 लाख 84 हजार 200 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग में 15 हजार रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने बताया कि अंर्तजातीय पुरस्कार विवाह योजना के तहत एक लाख 89 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है. इस योजना के तहत अभी तक 52 मामले प्राप्त हुए हैं.