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सरकारी राशन डकारने वालों में मेडिकल ऑफिसर से क्लर्क तक शामिल, नियमानुसार की जाएगी रिकवरी

हिमाचल सरकार की ओर से जारी निर्देशों के बाद आर्थिक तौर पर समृद्ध और टैक्स देने वालों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं. इस जांच के दौरान बिलासपुर में पांच अधिकारी और कर्मचारी के नाम सामने आए हैं. नियमानुसार जिन अधिकारी और कर्मचारियों ने शुक्रवार तक सरकारी सुविधा का लाभ उठाया है, उनसे रिकवरी होगी. जिसके लिए जिलों में विभागीय स्तर पर जांच चल रही है. ब्लॉक स्तर पर जांच का जिम्मा निरीक्षकों को सौंपा गया है.

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Published : Sep 4, 2020, 10:47 PM IST

Updated : Sep 5, 2020, 1:12 PM IST

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बिलासपुर:हिमाचल प्रदेश में गरीबों का हक डकारने वालों में बिलासपुर जिला के पांच अधिकारी और कर्मचारी नाम व पते समेत ट्रेस किए गए हैं. इनमें एक सदर, दो घुमारवीं, एक झंडूता और एक नैनादेवी से संबंधित हैं. देखने वाली बात यह है कि इनमें मेडिकल ऑफिसर से लेकर क्लर्क तक संलिप्त पाए गए हैं. इनके खिलाफ विभागीय स्तर पर जांच चल रही है और इसी हफ्ते ब्लॉकों में जांच कर रहे निरीक्षकों की तरफ से विभाग के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी. जिसके आधार पर शुक्रवार तक डिपुओं से लिए गए सरकारी राशन के एवज में रिकवरी के लिए इन्हें शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक बीपीएल और अंत्योदय में शामिल होकर सरकारी राशन का लाभ उठा रहे प्रदेश भर के 125 अधिकारी और कर्मचारी ट्रेस किए गए हैं. जिसके तहत सर्वाधिक आंकड़ा कांगड़ा जिला का है. कांगड़ा जिला के 47 अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं. यह अधिकारी और कर्मी सालों से सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया और जांच बिठाई गई थी.

सरकार ने हर जिला से रिपोर्ट तलब की है. जिन अधिकारी और कर्मचारियों ने आज दिन तक सरकारी सुविधा का लाभ उठाया है, उनसे रिकवरी होगी. जिसके लिए जिलों में विभागीय स्तर पर जांच चल रही है. ब्लॉक स्तर पर जांच का जिम्मा निरीक्षकों को सौंपा गया है.

बिलासपुर जिला की बात करें तो ट्रेस की गई पहली सूची में पांच अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं. हैरानी इस बात की है कि बीपीएल और अंत्योदय सूची में बड़े अधिकारी और क्लर्क तक शामिल हैं. ब्लॉक स्तर पर इनके खिलाफ जांच की जा रही है कि इन्होंने सरकारी डिपुओं से आज दिन तक कितना राशन प्राप्त किया है और किन पंचायतों में राशनकार्ड कब-कब बने हैं.

इसके अलावा सरकार की ओर से यह भी जांच करवाई जा रही है कि कहीं इन्होंने बीपीएल व अंत्योदया कोटे में रहते हुए सरकारी नौकरी प्राप्त की है, इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है. फिर सामने आए तथ्यों के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी. इस घोटाले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कर्रवाई होगी. खबर की पुष्टि जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर पवन कुमार शर्मा ने की.

विभाग से जारी सूची में शामिल गरीब अधिकारी व कर्मी

प्राप्त पुख्ता जानकारी के तहत झंडूता ब्लॉक से एक मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं, जबकि सदर ब्लॉक से एक लेक्चरर, स्वारघाट से क्लर्क, घुमारवीं ब्लॉक से एक सीनियर असिस्टेंट और एक जेबीटी शामिल है.

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Last Updated : Sep 5, 2020, 1:12 PM IST

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