बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से एकत्रित हो गई है. इसी कड़ी में महासंघ बिलासपुर इकाई ने अपनी मांगों को लेकर डीसी बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है.
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष इंद्र ठाकुर ने बताया कि पिछले ढाई सालों से सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में उदासीन रही है. महासंघ की ओर से आज तक सौंपे गए 56 सूत्रीय मांगपत्र पर न तो कोई चर्चा हुई और न ही जेसीसी की बैठक आयोजित की गई.
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के ज्ञापन के अनुसार महासंघ की मांग है कि वेतन आयोग को पंजाब सरकार का इंतजार किए बिना तुरंत लागू किया जाए. पुरानी पेंशन बहाल करें, फ्रीज डीए बहाल, संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक सरकार तुरंत बुलाए.
इसी के साथ पहले से दिए गए 56 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार चर्चा करे. अंधाधुंध निजीकरण व ठेका प्रणाली बंद हो. कर्मचारी व श्रामिक विरोधी नितियां सरकार वापस ले. रद्द श्रम कानूनों को भी बहाल करें. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और श्रमिकों की वेतन विसंगतियां दूर हों और उन्हें पूरा वेतन मिले.
जिला अध्यक्ष इंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में कर्मचारी कोविड-19 काल में आंदोलन नहीं चाहते, लेकिन हालात विरोध दर्ज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. इसलिए राष्टीय मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय कर्मचारी मांगों के बारे में विरोध करना जरूरी हो गया है. इस मौके पर उपाध्यक्ष धर्म सिंह, महासचिव विनोद भारद्वाज, रत्न ठाकुर, अशोक ठाकुर, हंसराज, चमन लाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे.
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