बिलासपुर:अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं घुमारवीं के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि किसान को सम्मान निधि के नाम से मासिक 500 रुपए का झुनझुना थमा देने से उसका भला नहीं होने वाला है.
राजेश धर्माणी ने कहा कि किसान तथ्यों के आधार पर कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अडाणी और अंबानी के इशारे पर यह कानून बनाने वाली केंद्र सरकार ने अब कानों में अंगुलियां डाल ली हैं. राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई जाने का समय है, लेकिन उन्हें अन्नदाताओं से बातचीत करने की फुर्सत नहीं है.
धर्माणी ने कहा कि किसानों से बात करना तो दूर, सर्दी के इस मौसम में उन पर पानी की बौछारें की रही हैं. धर्माणी ने कहा कि देश भर के किसान नए कृषि कानूनों का गहराई से मंथन करने के बाद ही उनका विरोध कर रहे हैं. नए आवश्यक वस्तु कानून में अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन व तेल आदि की जमाखोरी पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है. इसी तरह मंडी की अनिवार्यता खत्म करने का भी किसान विरोध कर रहे हैं.