बिलासपुर: वर्ष 2020-21 की वार्षिक ऋण योजना के तहत सितंबर, 2020 की तिमाही के परिणामों और उपलब्धियों की समीक्षा के लिए एडीसी तोरूल रवीश की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. एडीसी ने कहा कि जिला में पात्र लोगों को लाभांवित करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिकारी और बैंकर्स पारस्परिक सहभागिता निभाएं.
बैठक में जिला में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत हुई प्रगति और वार्षिक ऋण योजना की 30 सितंबर, 2020 तक के लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई.
जानकारी देते हुए एडीसी ने बताया कि जिला बिलासपुर के ऋण वितरण में बैंकों की वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य 2020-21 के लिए 1185 करोड़ रुपये का है, जिसे दूसरी तिमाही की समाप्ति यानी 30 सितंबर तक बैंकों ने 395.84 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करें. 33.40 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है.
जिला में 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 25.98 प्रतिशत की दर से और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 91.13 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है. उन्होंने बैंकों से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे.
बिलासपुर में 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कृषि क्षेत्र में 103.27 करोड़ रुपये सूक्षम, मध्यम व लघु उद्यमों में 379.33 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र में 134.30 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं. जिला के बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगातार वृद्धि दर्ज की है.
1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2020 तक कुल 4411 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को कहा कि वे शेष बचे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें. जिला के बैंकों का गत वर्ष के समापन अर्थात 31 मार्च को कुल व्यवसाय 7882.78 करोड़ रुपये का था जोकि वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही यानि 30 सितंबर तक बढ़कर 8131.98 करोड़ रुपये का हो गया है.
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