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मोही में आदर्श अटल स्कूल के लिए जमीन का चयन, प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया

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Published : Nov 30, 2020, 10:55 AM IST

झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरठीं क्षेत्र के मोहीं में आदर्श अटल स्कूल खुलने की संभावनाएं बढ़ गई है. शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके.

शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग

बिलासपुर: झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरठीं क्षेत्र के मोहीं में आदर्श अटल स्कूल खुलने की संभावनाएं बढ़ गई है. अटल आदर्श स्कूल के लिए शुरू की गई प्रक्रिया सिरे चढ़ती नजर आ रही है. शिक्षा विभाग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया के तहत बरठीं क्षेत्र के मोहीं में जमीन कर लिया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके.

स्कूल के लिए हुआ जमीन का चयन

अगर इस प्रस्ताव को विभागीय उच्च अधिकारियों की स्वीकृति मिलती है तो यहां पर ही अटल आदर्श स्कूल खुलेगा. जानकारी के अनुसार झंडूता विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श स्कूल को अस्थायी तौर पर चलाने के प्रयास किए जा रहे थे. इसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी कई तरह की बयानबाजी की थी, लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मोहीं में इस स्कूल के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है.

प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो करीब 60 बीघा जमीन का प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया है. हालांकि स्कूल खोलने के लिए बने नियमों के तहत इससे अधिक भूमि की आवश्यकता है, लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया के तहत अभी तक करीब 60 बीघा जमीन का चयन किया गया है.

25 करोड़ के बजट का प्रावधान

अगर इस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों की स्वीकृति मिली तो क्षेत्र के विकास में भी इस प्रोजेक्ट की अहम भूमिका रहेगी. बता दें कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल के प्रयासों से ही बरठीं क्षेत्र को अटल आदर्श स्कूल मिल पाया है. इसके लिए करीब 25 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया है, जिससे स्कूल को संचालित करने के लिए बजट की कमी न सामने आए.

प्रक्रिया के तहत हुआ जमीन का चयन

जमीन का चयन होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से आगामी प्रक्रिया अपनाई गई है. प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन कुमार ने बताया कि प्रक्रिया के तहत जमीन चुनी गई है. प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों और सरकार को भेजा गया है. अगर विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति मिली तो आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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