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Una Zilla Parishad meeting: ग्रामीण विकास के लिए प्रभावी तरीके से काम कर रहा 3 टीयर सिस्टम: वीरेंद्र कंवर

पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास के लिए 3 टीयर सिस्टम (three tier panchayati raj system) का काम कर रही हैं. ग्रामीण विकास मंत्री शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक (Una Zilla Parishad meeting) में मौजूद जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के साथ-साथ पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद के सदस्य ग्रामीण विकास का बीड़ा कर्मठता से उठाएं ताकि ग्रामीण अंचलों के विकास में तेजी लाई जा सके.

Una Zilla Parishad meeting
ऊना जिला परिषद की बैठक

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Published : Dec 4, 2021, 5:06 PM IST

Updated : Dec 4, 2021, 6:14 PM IST

ऊना: पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर (Rural Development Minister Virender Kanwar) ने जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक (Una Zilla Parishad meeting) में विशेष रूप से भाग लिया. इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सदस्यों की ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को सुनने के साथ-साथ उन्हें सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए.

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में थ्री टीयर सिस्टम से (three tier panchayati raj system) विकास कार्य होते हैं. जिसके तहत ग्राम पंचायतों के बाद ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद विकास योजनाओं को सिरे चढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार ग्रामीण विकास के लिए पूरी (BJP Rural Development Schemes) तरह से प्रतिबद्ध है. ग्रामीण विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की कमी बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दी जा रही है.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मनरेगा का बजट मुहैया ना करवए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री हमेशा बिना आंकड़ों पर ध्यान दिए बयान बाजी करते हैं. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को कोई भी बयान जारी करने से पहले आंकड़ों पर एक नजर डाल लेनी चाहिए.

वीडियो.

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा समेत ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं (BJP Rural Development Schemes) के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अलग से एक बजट का प्रावधान किया गया है. ताकि यदि केंद्र से बजट मिलने में किसी प्रकार की देरी हो रही हो तो इस बजट को मनरेगा समेत (MNREGA Scheme in Himachal) अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में खर्च करते हुए काम को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके.

उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ग्रामीण विकास की दिशा में बेहतरीन काम कर रही हैं. केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच के चलते आज ग्रामीण विकास के लिए किसी प्रकार की ग्रांट का इंतजार नहीं करना पड़ता. ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए खुला बजट मुहैया करवाया जा रहा है.

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Last Updated : Dec 4, 2021, 6:14 PM IST

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