सरकार के आदेशों का सोलन में निकला दिवाला, प्रसाशन ने दिया नियमों का हवाला

प्रदेश सरकार के आदेशों की ठोडो मैदान में खूब धज्जियां उड़ी. मौका नगर निगम सोलन की मतदाता सूचियों को लेकर 805 लोगों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की सुनवाई का था. पुनरीक्षण प्राधिकारी कम नगर निगम आयुक्त को इन आपत्तियों का निपटारा दो दिनों में करना है.

सोलनःप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार एक्शन मोड़ में भी दिखाई दे रही है, जिसके चलते बाजारों में बिना मास्क घूम रहे लोगों को भारी भरकम जुर्माना भी किया जा रहा हैं वहीं, शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी लोगों की संख्या घटाकर 50 कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी लोग सुनने को तैयार नहीं हैं.

ऐसा ही एक मामला सोलन में भी देखने को मिला जहां प्रदेश सरकार के आदेशों की ठोडो मैदान में खूब धज्जियां उड़ी. मौका नगर निगम सोलन की मतदाता सूचियों को लेकर 805 लोगों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की सुनवाई का था. पुनरीक्षण प्राधिकारी कम नगर निगम आयुक्त को इन आपत्तियों का निपटारा दो दिनों में करना है.

दो दिनों में 805 लोग

मजेदार बात यह है कि सुनवाई में आपत्ति दर्ज करने वाले 805 लोगों को या तो स्वयं या फिर अधिकृत प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य है. यही कारण था कि शुक्रवार को सुनवाई के पहले दिन ठोडो मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हो गई. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों में एक जगह पर 50 से अधिक लोगों के एकत्रित करने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन प्रशासन ने ठोडो मैदान में मतदाता सूचियों को लेकर दर्ज की आपत्तियों की सुनवाई के लिए दो दिनों में 805 लोगों को बुला दिया.

नियमों की पालना का दावा

हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अपत्तियों की सुनवाई खुले मैदान में रखी गई है. यहां पर आए लोगों को टोकन नम्बर दिया गया है और लोगों को एक-दूसरे से दूर बैठाया गया है ताकि लोगों को एक-दूसरे के संपर्क में आने से बचाया जा सके, लेकिन नगर निगम की व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े कर रहे है.

चुनाव को लेकर की जा रही है प्रक्रिया शुरू

नगर निगम सोलन के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. वार्डों की हदबंदी के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूचियां भी तैयार हो गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 18 नवम्बर से 28 नवम्बर तक का समय रखा गया था. इस दौरान करीब 805 लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी जिनकी आपत्तियों के निपटारे के लिए 4 और 5 दिसंबर को सुनवाई रखी गई है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे है.

नगर निगम आयुक्त सोलन प्रशांत सरकेक ने निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है. कोरोना को देखते हुए आपत्तियों की सुनवाई को बंद कमरे के स्थान पर खुले मैदान में रखा गया है ताकि लोगों के बीच में सोशल डिस्टैंसिंग बनी रही. यही नहीं लोगों को टोकन नम्बर भी जारी किए गए ताकि भीड़ को कम किया जा सके. यहां पर आए लोगों को एक-दूसरे से दूर बैठाया गया. सामाजिक दूरी को लेकर जो उपाए किए जा सकते थे उन सभी को किया गया है.